नई दिल्ली। अधिक सार्वजनिक व्यय, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को अमल में लाने तथा सामान्य मानसून से देश की जीडीपी वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में सुधरकर 7.8 प्रतिशत रह सकती है। यह बात नोमुरा की ओर से जारी एक रिपोर्ट में कही गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल की शुरूआत में आर्थिक गतिविधियां में तेजी आयी है। नोमुरा ने एक शोध रिपोर्ट में कहा, प्रमुख संकेतक यह संकेत दे रहे हैं कि गैर-कृषि जीडीपी वृद्धि अगली दो तिमाही में मजबूत होगी। इसके बावजूद हमारा अनुमान है कि जीडीपी वृद्धि सालाना आधार पर 2016 में 7.8 प्रतिशत रहेगी जबकि 2015 में इसके 7.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इसका कारण अधिक पूंजी व्यय, वेतन आयोग की सिफारिशों को अमल में लाने तथा सामान्य मानसून का होना है।
शहरी उपभोक्ता मांग, सेवा तथा सरकारी पूंजी व्यय वृद्धि के मामले में प्रमुख चालक बना हुआ है लेकिन बाह्य मांग तथा बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में सुधार के संकेत अभी शुरूआती चरण में है। उद्योग तथा निजी निवेश कमजोर बना हुआ है। नोमुरा ने यह भी कहा कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति नरम हुई है लेकिन उंची तेल कीमत, वैश्विक वृद्धि में सुधार तथा कमजोर रपये को देखते हुए निकट भविष्य में रिजर्व बैंक द्वारा नीतिगत दर में कटौती की संभावना कम है।
वहीं दूसरी ओर शुक्रवार को एक कार्यक्रम के दौरान नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का कहना है कि भारत और अमेरिका के संबंधों को नए मुकाम तक ले जाने के लिए भारत में तेज वृद्धि दर की जरूरत है। कांत के कहा कम से कम तीन दशक तक 9-10 प्रतिशत सालाना वृद्धि दर भारत-अमेरिका संबंधों को अगले उच्च स्तर पर ले जाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अमिताभ कांत ने शुक्रवार को अमेरिकन चैंबर ऑफ कामर्स इन इंडिया के एक कार्यक्रम में यह बात कही।
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