देश में किप्टोकरेंसी को लेकर बढ़ती उलझन के बीच सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वह बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में मान्यता नहीं देगी। वित्त मंत्रालय ने लोकसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में कहा कि सरकार बिटकॉइन से जुड़ा कोई भी डाटा अपने पास नहीं रखती है। ऐसे में सरकार बिटकॉइन को करेंसी के रूप में मान्यता देने के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।
बता दें कि लोकसभा में सोमवार को कर्नाटक के सांसद डीके सुरेश और सुमलता अंबरीश ने बिटकॉइन से जुड़े लिखित सवाल सरकार से पूछे। सांसदों ने सरकार से पूछा कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल के वर्षों में भारत में बिटकॉइन लेनदेन चुपचाप फल-फूल रहा है। यदि हां, तो इससे जुड़ा ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। साथ ही सरकार से पूछा कि क्या सरकार के पास देश में बिटकॉइन को मुद्रा के रूप में मान्यता देने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो इससे जुड़ा ब्यौरा क्या है?
लिखित जवाब में वित्त मंत्रालय द्वारा कहा गया है कि सरकार बिटकॉइन लेनदेन पर डेटा एकत्र नहीं करती है। ऐसे में सरकार के पास इससे जुड़ा कोई भी ब्योरा नहीं है। इसके अलावा सरकार द्वारा बिटकॉइन को मुद्रा के रूप में मान्यता देने के सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय ने साफ किया कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास नहीं आया है।
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