नई दिल्ली। राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने उनसे दस दिन में डिजिटल लेन-देन के आंकड़े मांगे हैं। इससे राज्यों को कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए उठाए गए कदमों के आधार पर रैंकिंग दी जा सकेगी।
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एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा
नीति आयोग जल्द राज्यों को डिजिटल लेन-देन के आधार पर रैंकिंग देगा। आयोग ने राज्यों से डिजिटल लेन-देन के आंकड़े 10 दिन में देने को कहा है।
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डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने उठाए कई कदम
- नोटबंदी के बाद सरकार ने डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए हैं।
- सरकार ने पिछले महीने कैशलेस लेन-देन को प्रोत्साहन देने के लिए दैनिक, साप्ताहिक तथा मेगा पुरस्कारों की घोषणा की थी।
- इसके तहत सरकार 25 दिसंबर से उपभोक्ताओं तथा दुकानदारों आदि को डिजिटल भुगतान पर 340 करोड़ रुपए के पुरस्कार देगी।
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- अक्टूबर, 2015 तक देश में 61.5 करोड़ डेबिट कार्डधारक तथा 2.3 करोड़ क्रेडिट कार्डधारक थे।
- नोटबंदी के बाद मोबाइल वॉलेट, यूएसएसडी तथा रूपे जैसे डिजिटल भुगतान चैनलों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है।
- सरकारी आंकड़ों के अनुसार 25 दिसंबर को यूएसएसडी लेन-देन 5,135 प्रतिशत बढ़कर 5,078 लेनदेन प्रतिदिन पर पहुंच गए, जो 8 नवंबर को सिर्फ 97 लेन-देन प्रतिदिन थे।
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