नई दिल्ली। सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने सरकार को सोने पर आयात शुल्क घटाने का सुझाव दिया है। फिलहाल सोने पर आयात शुल्क की दर 10 प्रतिशत है। इसी तरह सरकारी शोध संस्थान ने बहुमूल्य धातु पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर भी मौजूदा तीन प्रतिशत से नीचे लाने का सुझाव दिया है।
इसके अलावा आयोग ने सरकार से स्वर्ण मौद्रिकरण योजना और सॉवरेन गोल्ड बांड योजना की समीक्षा और पुनर्गठन करने का सुझाव देते हुए बैंकों में नए स्वर्ण बचत खाते शुरू करने की सलाह दी है। आयोग ने सरकार से कहा है कि वह स्वर्ण बोर्ड तथा देशभर में बुलियन एक्सचेंज स्थापित करे।
नीति आयोग के प्रमुख सलाहकार रतन पी वाटल की अगुवाई वाली समिति की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि पूर्व में भारत में सीमा शुल्क कटौती के समर्थन में यह तर्क दिया जाता था कि इससे कर अनुपालन सुधरेगा और साथ ही भारत में तस्करी से आने वाले सोने में कमी आएगी।
रिपोर्ट में कहा गया है कि इसी परिप्रेक्ष्य में क्षेत्र के अंदर कर अनुपालन वाली प्रणाली बनाने के लिए सोने पर मूल सीमा शुल्क जितना संभव हो उतना नीचे लाया जाना चाहिए।
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