नई दिल्ली। नोटबंदी के बाद देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने गुरुवार को नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि हमारा ध्यान गरीब, मध्यम वर्ग ओर व्यापारियों पर है और हम चाहते हैं कि वह डिजिटल पेमेंट करने या लेने की शुरुआत करें।
नीति आयोग के सीईओ ने बताया कि नोटबंदी के बाद से देश में ई-वॉलेट के जरिये ट्रांजैक्शन में 271 प्रतिशत और यूपीआई के जरिये होने वाले ट्रांजैक्शन में 119 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
- कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने ग्राहकों के लिए लकी ग्राहक योजना और व्यापारियों के लिए डिजि धन व्यापारी योजना की घोषणा की है।
- इस योजना में केवल सीटूएम और सीटूजी तथा सभी एईपीएस ट्रांजैक्शन शामिल होंगे।
- इन योजना के तहत 50 रुपए से 3000 रुपए तक का भुगतान रूपे, पीओएस, यूएसएसडी, एईपीएस और यूपीआई के जरिये करने वाले ग्राहकों को लकी ड्रॉ के माध्यम से पुरस्कार दिया जाएगा।
- इस योजना के तहत 50 रुपए से कम और 3000 रुपए से अधिक के भुगतान को शामिल नहीं किया जाएगा।
- इस योजना में डेबिट, क्रेडिट कार्ड और ई-वॉलेट से किए जाने वाले भुगतान को शामिल नहीं किया जाएगा।
- इसी प्रकार व्यापारियों को भी डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने के लिए लकी ड्रॉ के जरिये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।
- डिजि धन व्यापारी योजना के तहत हर हफ्ते 7,000 लकी ड्रॉ निकाले जाएंगे, जिसमें अधिकतम 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा।
- नीति आयोग ने बताया कि ग्राहकों और व्यापारियों के लिए दैनिक, साप्ताहिक और मेगा ड्रॉ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अधिकतम पुरस्कार की राशि 1 करोड़ रुपए होगी।
- अमिताभ कांत ने बताया कि एनपीसीआई क्रिसमस डे के दिन से अगले 100 दिनों तक रोज 15,000 विजेताओं की घोषणा करेगा।
- इन सभी विजेताओं को 1,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा।
- इस योजना का कुल खर्च 340 करोड़ रुपए है।
- नीति आयोग प्रत्येक जिले को डिजिटल पेमेंट योजना के लिए 5 लाख रुपए देगा।
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