एपल को सिंगल ब्रांड स्टोर खोलने की अनुमति पर फिर होगा विचार
वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि वह एप्पल के सिंगल ब्रांड स्टोर खोलने के प्रस्ताव को फिर आगे बढ़ाएगी और जल्द ही सहमति से कोई फैसला होना चाहिए।
नई दिल्ली। भारत में एकल ब्रांड स्टोर खोलने के लिए अनिवार्य स्थानीय खरीद में 30 फीसदी छूट के एप्पल इंक के प्रस्ताव पर सरकार फिर एक बार विचार कर सकती है। हालांकि, वित्त मंत्रालय इस प्रस्ताव को पहले ही खारिज कर चुका है। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि वह एक बार फिर इस कंपनी के मामले को आगे बढ़ाएगी और जल्द ही सहमति से कोई फैसला होना चाहिए। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वह एप्पल के दूसरे प्रस्ताव के पक्ष में नहीं हैं, जिसके तहत भारत में पुराने फोन लाकर बेचने की बात कही गई है।
उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय का विचार है कि महंगी प्रौद्योगिकी वाले उत्पादों के लिए स्थानीय बाजार से 30 फीसदी खरीदारी की अनिवार्यता में छूट दी जा सकती है। उन्होंने यहां कहा, वित्त मंत्रालय ने दूसरा रुख अपनाया है तो हम निश्चित तौर पर उससे बात करेंगे। मैं इस पर और स्पष्टता चाहती हूं। हम बात करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि जल्दी ही हम कुछ समाधान के साथ सामने आएं।
एप्पल के प्रस्ताव पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए सीतारमण ने कहा, हम विनिर्माण के लिए नियम बदलने की बात नहीं कर रहे। हम सिर्फ यह कह रहे हैं कि एकल ब्रांड खुदरा कारोबार पर स्थिति स्पष्ट करें। सीतारमण ने कहा, हम ऐसी चीज क्यों रखना चाहते हैं जिससे बाजार के मानकों में किसी तरह का बदलाव नहीं आएगा, इसलिए हम चाहते हैं कि वित्त मंत्रालय का ब्योरा देना चाहते हैं। उन्होंने कहा, इस मामले पर हम निश्चित तौर पर चिंतित हैं, इसलिए मैं चाहती हूं कि सरकार में सहमति बने। वित्त मंत्रालय देश में एकल ब्रांड खुदरा स्टोर स्थापित करने की पूर्व शर्त के तौर पर आईफोन एवं आईपैड बनाने वाली कंपनी एप्पल की मांग के अनुरूप 30 फीसदी उत्पाद की घरेलू बाजार से खरीद की अनिवार्यता में ढील दने के खिलाफ है। अमेरिका की प्रमुख कंपनी ने इस आधार पर उक्त मानदंड से छूट मांगी थी कि वह आधुनिकतम प्रौद्योगिकी वाले उत्पाद बनाती है, जिसके लिए स्थानीय बाजार से उत्पाद खरीदना संभव नहीं होगा।