NHAI का IPO लाना चाहते हैं गडकरी, वित्त मंत्रालय की मंजूरी का है इंतजार
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) का IPO लाना चाहती है।
मुंबई। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) लाना चाहती है। उन्होंने कहा कि फिलहाल इस पर काम चल रहा है। गडकरी ने कहा, NHAI के IPO की प्रक्रिया चल रही है। मैं इस पर विचार कर रहा हूं, लेकिन मुझे इसके लिए वित्त मंत्रालय की मंजूरी की जरूरत होगी। हालांकि, उन्होंने इस बारे में और ब्योरा नहीं दिया। न ही यह बताया कि यह कब तक लाया जाएगा। विा मंत्रालय में निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग निवेश प्रक्रिया को देखता है।
यह भी पढ़ें : हड़बड़ी में GST और नोटबंदी के कार्यान्वयन को लेकर मनमोहन ने साधा निशाना, बोले-GDP पर पड़ा बुरा असर
गडकरी ने यहां इंडो-अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए NHAI की सूचीबद्धता का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार को उम्मीद है कि इसमें निवेशकों की ओर से 10,000 अरब रुपए तक की बोलियां आएंगी।
उनका यह बयान ऐसे समय आया है जबकि कोचिन शिपयार्ड के 1,560 करोड़ रुपये के IPO के प्रति निवेशकों ने खासा उत्साह दिखाया है। इस IPO को 76 गुना अभिदान मिला है। गडकरी ने जोर देकर कहा कि वह विशेष रूप से बैंकों के असमंजस को देखते हुए बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सार्वजनिक धन का इस्तेमाल करना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को 0.5 प्रतिशत का अतिरिक्त कूपन दिया जा सकता है।
पिछले सप्ताह गडकरी ने कहा था कि वह बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए विदेशी कोष का इस्तेमाल करने के खिलाफ हैं। बैंकरों को लेकर अपनी राय का सार्वजनिक करते हुए गडकरी ने कहा कि NHAI के पर्याप्त पैसा है जिससे वह EPC के आधार पर परियोजनाओं को आगे बढ़ा सकता है। गडकरी का दावा है कि किसी परियोजना के लिए कर्ज मंजूर करने में बैंक 12 महीने तक का समय ले लेते हैं।
यह भी पढ़ें : कानून मंत्रालय ने भगोड़ा आर्थिक अपराधियों की संपत्ति जब्त करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी
उन्होंने कहा कि पूर्व में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों को लेकर दिक्कतें रही हैं। उन्होंने बैंकों से कहा कि वे परियोजनाओं को नए तरीके से देखें। गडकरी ने कहा कि मैं ऐसे लोगों को पसंद करता हूं जो गलतियां करते हैं। मैं ऐसे बेईमान लोगों को पसंद नहीं करता जो निर्णय करना ही नहीं चाहते।
मंत्री ने कहा कि 44,000 करोड़ रुपये की मुंबई-वडोदरा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए मंत्रालय ने EPC का रास्ता चुना। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस तरह की परियोजनाओं के लिए पैसे की कमी नहीं है। गडकरी ने बताया कि सड़क मंत्रालय छह महीने में टोल परिचालन स्थानांतरण (टीओटी) का इस्तेमाल शुरू कर देगा। इसी के तहत एक महीने में पायलट परियोजना शुरू की जाएगी।