नई दिल्ली। सरकार नई टेलीकॉम पॉलिसी पर काम कर रही है, जो नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी-2012 की तुलना में अधिक एप्लीकेशन आधारित होगी। टेलीकॉम मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा कि आगामी पॉलिसी एप्लीकेशन आधारित होगी, जबकि मौजूदा पॉलिसी कनेक्टिविटी आधारित है। मंत्री ने कहा कि यह नई टेलीकॉम पॉलिसी अंतिम यूजर्स पर केंद्रित होगी और इसमें टेलीकॉम सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाने के लिए नए अवसरों की तलाश की जाएगी।
टेलीकॉम सचिव अरुणा सुंदरराजन ने पत्रकारों से अलग बात करते हुए कहा कि टेलीकॉम मंत्रालय नई टेलीकॉम नीति (एनटीपी) पर विचार-विमर्श के लिए कार्यसमूहों का गठन करेगा और उसे उम्मीद है कि यह 2018 में वास्तविकता बन सकेगी। सुंदरराजन ने आईसीटी पर एक कार्यक्रम एन्जेंडरिंग न्यू गवर्नेंस स्ट्रक्चर के मौके पर अलग से बातचीत में कहा, यह नीति जल्द आने वाली है। नीति मुख्य रूप से सभी के लिए इंटरनेट, अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों मसलन 5जी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कौशल विकास और सुरक्षा पर केंद्रित होगी।
टेलीकॉम सचिव ने कहा कि हम एनटीपी पर काम शुरू कर रहे हैं। इसके लिए हम कार्यसमूह और समितियां बना रहे हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या टेलीकॉम विभाग को नई नीति 2018 में किसी समय आने की उम्मीद है, सुंदरराजन ने कहा, हां हम इसकी उम्मीद करते हैं।
दूरसंचार सचिव सुंदरराजन ने कहा कि मंत्रालय नीति के बारे में उद्योग के साथ व्यापक सार्वजनिक विचार विमर्श करेगा। इसके अलावा कई कार्यशालाएं आयोजित करने की भी तैयारी है, जिससे स्थानीय अंशधारकों से नई पॉलिसी पर ब्योरा लिया जा सके। उन्होंने कहा कि विभाग अगले तीन से चार माह के दौरान इस पॉलिसी पर काफी गहनता से काम करेगा।
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