मुंबई। बाजार नियामक सेबी ने कहा कि वह क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के नियमन संबंधी नियमों की समीक्षा कर रहा है ताकि इनकी और जवाबदेही तय की जा सके। उल्लेखनीय है कि नियामक ने हाल ही में इन एजेंसियों को पारदर्शिता के अभाव को लेकर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी थी।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पूर्णकालिक सदस्य राजीव कुमार अग्रवाल ने कहा, हमने कुछ घटनाओं का स्वत: संज्ञान लिया है और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के नियमों की समीक्षा कर रहे हैं। इन नियमों का उद्देश्य पारदर्शिता व जवाबदेही बढ़ाना था। उन्होंने कहा, नियम परामर्श के चरण में है इसलिए मैं कोई समयसीमा नहीं दे सकता। सेबी के चेयरमैन यूके सिन्हा ने पिछले सप्ताह कहा था कि रेटिंग एजेंसियों के स्तर पर त्रुटि पाई गई तो नियामक उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा।
राष्ट्रीय राजधानी में बनेगी सेबी की विशेष अदालत
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा दायर मामलों के तेजी से निपटान के लिए राष्ट्रीय राजधानी में एक विशेष अदालत की स्थापना की जा रही है। यह देश में स्थापित चौथी ऐसी विशेष अदालत होगी, जो सेबी द्वारा दायर मामलों की सुनवाई करेगी। सेबी कानून में 2014 में संशोधन किया गया था। उसके बाद से तीन विशेष अदालतों की स्थापना मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में की जा चुकी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि दिल्ली में एक विशेष अदालत गठन की प्रक्रिया में है।
इन अदालतों को नियामक द्वारा दायर अभियोजन के मामलों की सुनवाई का अधिकार है। इससे ऐसे मामलों के निपटान में हो रही देरी की समस्या से निपटा जा सकेगा। इन अदालतों की स्थापना सरकार और संबंधित उच्च न्यायालयों के बीच विचार विमर्श से किया जा रहा है। एक विशेष अदालत में एकल जज की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ विचार विमर्श से की जाएगी।
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