नई दिल्ली। सरकार ने सोमवार को अपने 50 लाख कर्मचारियों के लिए अपनी ईमेल नीति के तहत अंग्रेजी और हिंदी में ईमेल सेवाओं की घोषणा की है। ईमेल सेवा के तहत सरकारी कर्मचारी सुरक्षा कारणों से निजी ईमेल सेवाओं का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। यानि सरकारी काम के लिए सरकारी अधिकारी Gmail और Yahoomail सहित Rediffmail जैसी निजी मेल सेवाओं का इस्तेमाल नहीं कर सकते।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत सरकार अपने सभी कर्मचारियों को सुरक्षित संपर्क के लिए ईमेल सेवा उपलब्ध कराती है। अब यह सेवा 50 लाख कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जाएगी। अभी इसका इस्तेमाल करने वालों की संख्या 16 लाख है।
अंग्रेजी ईमेल सेवा के लिए अंत में gov.in रोमन लिपि में और हिंदी सेवा के लिए sarkar.bharat देवनागिरी लिपि में होगा। सरकार की इस नीति के पीछे सरकारी डाटा को सुरक्षित करना लक्ष्य है। सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक सरकारी स्तर पर ये मेल सेवा अपनी तरह की सबसे बड़ी सेवा होगी। इस सेवा के तहत डाटा को सुरक्षित करने के लिए ज्यादा सुरक्षित मैकेनिज्म होगा।
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