नए कानूनों से ऊंचा होगा छोटे किसानों का जीवन-स्तर, बढ़ेगी आमदनी: कृषि मंत्री
पूर्व प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री के नाती और अखिल भारतीय किसान संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष संजय नाथ सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने तोमर से मुलाकात कर नए कृषि कानूनों का समर्थन किया।
नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फिर कहा है कि नए कृषि कानूनों से छोटे किसानों को लाभ मिलेगा और उनका जीवन स्तर ऊंचा होगा। अखिल भारतीय किसान संगठन के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान बुधवार को केंद्रीय मंत्री ने यह बात कही। पूर्व प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री के नाती और संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष संजय नाथ सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने तोमर से मुलाकात कर नए कृषि कानूनों का समर्थन किया। संजय नाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने यह साहसिक कदम उठाया है जो भारतीय कृषि के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और यह अवसर भी है।
किसानों के प्रतिनिधिमंडल को कृषि मंत्री तोमर ने बताया कि नए कानूनों के प्रावधान देश के बहुसंख्यक छोटे किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने वाले हैं। उन्होंने कहा, "नए कृषि कानूनों से किसानों को अपनी कृषि उपज उपभोक्ताओं तक पहुंचाना आसान होगा। भारत सरकार ने किसानों की तरक्की व कृषि क्षेत्र की समग्र प्रगति के लिए एक लाख करोड़ रुपये के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से भी लाभ पहुंचाना शुरू कर दिया है। तोमर ने कहा कि गांव-गांव तक छोटे किसानों को खेती तथा कृषि उपज संग्रहण व मार्केटिंग के लिए साधन-सुविधाएं मुहैया कराने से उन्हें वास्तविक लाभ मिलेगा। खेतों के नजदीक ही वेयरहाउस व कोल्ड स्टोरेज आदि सुविधाएं होने से किसान अपनी उपज को कुछ समय रोककर बाद में अच्छे दाम मिलने पर बेच सकेंगे, जिससे उनकी आमदनी बढ़ेगी।
उन्होंने कहा कि दस हजार नए एफपीओ बनाने के लिए सरकार पांच साल में 6,850 करोड़ रुपये खर्च करेगी, जिसमें हरेक एफपीओ को दो करोड़ रुपये तक का लोन तीन प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी के साथ मिल सकेगा, वहीं एफपीओ सामान्य ब्याज दर पर इससे ज्यादा भी लोन ले सकते हैं। तोमर ने कहा कि देश में लगभग 86 प्रतिशत छोटे किसान हैं, जिनके लिए ये कानून बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे। इन किसानों को खेती के लिए आधुनिक तकनीक का लाभ तो मिलेगा ही, निजी निवेश का भी काफी फायदा होगा जो कि वे खुद नहीं कर सकते हैं। छोटे किसानों की परेशानियों का समाधान इन्हीं कानूनों के जरिये हो सकता है। छोटे किसानों को सहकारिता के माध्यम से भी लाभ पहुंचाया जाना चाहिए। इसी तरह आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन का भी किसानों को काफी लाभ मिलेगा।
सिंह ने बताया कि उनके संगठन में विभिन्न राज्यों से लगभग 10 हजार सक्रिय सदस्य हैं, किसानों के अनेक संगठन भी उनके एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। केंद्रीय मंत्री तोमर से मिले प्रतिनिधिमंडल में हरियाणा के किसान एवं एफपीओ से जुड़े पदाधिकारी-सदस्य भी शामिल थे।