नई दिल्ली। संसद का मानूसन सत्र 18 जुलाई से शुरू होगा और यह 12 अगस्त को समाप्त होगा। सरकार ने कहा कि मानसून सत्र में जीएसटी बिल पास कराने के लिए उसके पास पर्याप्त समर्थन है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई संसदीय कार्यों की कैबिनेट कमेटी की बैठक में मानसून सत्र की तिथि तय की गई। संसदीय कार्यमंत्री एम वेंकैया नायडू ने बताया कि मानसून सत्र को जरूरत के मुताबिक दो-तीन दिन और बढ़ाया या घटाया जा सकता है।
मानसून सत्र में 20 कार्य दिवस हैं। नायडू ने कहा कि जीएसटी के लिए हमारे पास भारी समर्थन है और पर्याप्त संख्या है लेकिन हम सभी दलों को साथ लेकर चलना चाहते हैं क्योंकि यह सभी राज्यों पर प्रभाव डालने वाला होगा। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि यह बिल सबकी सहमति से पारित हो और इसके लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिल पर मतदान अंतिम विकल्प होगा। हालांकि, चूंकि यह एक संविधानिक संशोधन बिल है, इसलिए मतदान होगा।
नायडू ने बताया कि वित्त मंत्री अरुण जेटली कांग्रेस समेत सभी दलों के साथ फिर से चर्चा करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए एक इंटरव्यू का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने सभी विपक्षी दलों से समर्थन की मांग की है। नायडू ने कहा कि जीएसटी के अलावा सरकार तीन और बिल पास कराने की कोशिश करेगी। इसमें कम्बाइंड एंट्रेस एग्जाम फॉर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के लिए अध्यादेश के साथ ही शत्रु संपत्ति कानून शामिल है। नायडू ने बताया कि 56 बिल लंबित हैं- 11 लोकसभा में 45 राज्यसभा में। उन्होंने मंत्रालायों से और 25 नए बिल पेश करने के लिए कहा है। मंत्रालयों को नए बिल लाने संबंधी नोटिस देने के लिए 3 जुलाई तक का समय दिया गया है।
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