नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के जरिये राष्ट्रीय बीज निगम (NSC) में अपनी 25 प्रतिशत तक हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) ने प्रस्तावित आईपीओ पर काम करने के लिए मर्चेंट बैंकरों और कानूनी सलाहकारों से बोलियां आमंत्रित की हैं। इस प्रस्ताव पर बोली जमा करने की अंतिम तिथि एक सितंबर है।
दीपम ने एनएससी में विनिवेश से संबंधित मर्चेंट बैंकरों से प्रस्ताव आमंत्रित करते हुए कहा कि सरकार हिस्सेदारी बिक्री के प्रबंधन के लिए दो बैंकरों की नियुक्ति करेगी। सरकार की कंपनी में 100 फीसदी हिस्सेदारी है। एनएससी को वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान कर बाद 29.92 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था। वही 31 मार्च, 2020 तक उसकी नेटवर्थ 646.37 करोड़ रुपये थी।
उल्लेखनीय है कि सरकार ने चालू वित्त वर्ष में विनिवेश के जरिये 1.75 लाख रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। वहीं अब तक एक्सिस बैंक, एनएमडीसी लि. और शहरी विकास निगम (हुडको) में अपनी हिस्सेदारी बेचकर सरकार ने 8,368 करोड़ रुपये जुटा लिए है।
बैंक ऋण 30 जुलाई को समाप्त पखवाड़े में 6.11 प्रतिशत बढ़ा
भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को कहा कि 30 जुलाई को समाप्त पखवाड़े में बैंक ऋण 6.11 प्रतिशत बढ़कर 109.1 लाख करोड़ रुपये और जमा धन 9.8 प्रतिशत बढ़कर 155.49 लाख करोड़ रुपये हो गया। आरबीआई ने 30 जुलाई, 2021 को भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति के बारे में बताया कि 31 जुलाई, 2020 को समाप्त पखवाड़े में बैंक ऋण 102.82 लाख करोड़ रुपये और जमा राशि 141.61 लाख करोड़ रुपये थी।
वही 16, जुलाई 2021 को समाप्त पखवाड़े में बैंक ऋण में 6.45 प्रतिशत और जमा धन में 10.65 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। इसके अलावा 2020-21 के दौरान बैंक ऋण में 5.56 प्रतिशत और जमा में 11.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।
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