मोदी सरकार फेस्टिवल सीजन से पहले देगी अबतक का सबसे बड़ा राहत पैकेज, जॉब्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा फोकस
35,000 करोड़ रुपए के इस राजकोषीय राहत पैकेज में अर्बन जॉब स्कीम, रूरल जॉब्स, बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, किसानों के लिए नई स्कीम और ज्यादा से ज्यादा कैश ट्रांसफर पर जोर होगा।
नई दिल्ली। कोविड-19 के कारण पटरी से पूरी तरह उतर चुकी अर्थव्यवस्था में दोबारा जान फूंकने और उसे फिर से न केवल पटरी पर लाने बल्कि तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए मोदी सरकार अबतक के सबसे बड़े राहत पैकेज पर काम कर रही है। उल्लेखनीय है कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज और पीएम गरीब कल्याण राहत पैकेज की घोषणा के बाद भी चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान भारत की जीडीपी में 23.9 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। अब केंद्र सरकार ने अबतक के सबसे बड़े राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा करने की तैयारी की है। मोदी सरकार इस राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा फेस्टिवल सीजन शुरू होने से पहले करेगी।
यह राहत पैकेज आत्मनिर्भर भारत पैकेज और पीएम गरीब कल्याण पैकेज से भी बड़ा होगा। मनी कंट्रोल की खबर के मुताबिक इस मामले से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार 35,000 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा कर सकती है, जिसका मुख्य फोकस शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में नए रोजगार सृजन पर होगा।
35,000 करोड़ रुपए के इस राजकोषीय राहत पैकेज में अर्बन जॉब स्कीम, रूरल जॉब्स, बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, किसानों के लिए नई स्कीम और ज्यादा से ज्यादा कैश ट्रांसफर पर जोर होगा। सरकार इस साल कम से कम 25 बड़े प्रोजेक्ट्स को पूरा करना चाहती है, जिससे अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। इस राहत पैकेज का ऐलान दशहरा से पहले हो सकता है। कंज्यूमर बेस्ड कंपनियों खासकर ऑटोमोबाइल सेक्टर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने वाली कंपनियों के लिए इस वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में केंद्र सरकार राजकोषीय राहत पैकेज की घोषणा कर डिमांड को बढ़ाना चाहती है, ताकि अर्थव्यवस्था पटरी पर आ सके।
शहरी और ग्रामीण इलाकों में रोजगार सृजन
केंद्र सरकार के अधिकारियों ने बताया कि मनरेगा की तर्ज पर केंद्र सरकार अर्बन और सेमी अर्बन एरिया के लिए एक जॉब्स प्रोग्राम लॉन्च करेगी। इसके लिए तैयारियां अपने अंतिम चरण में है। हालांकि, मनरेगा की तरह इसके क्रियान्वयन के लिए किसी लेजिस्लेटिव एक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए एक ड्राफ्ट कैबिनेट नोट तैयार किया गया है। यह योजना बड़े शहरों मे लागू होने से पहले टियर 3 और टियर 4 शहरों यानी छोटे शहरों में पहले लागू होगी और उसके बाद बड़े शहरों में लागू की जाएगी।
इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर जोर
केंद्र सरकार नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत ऐसे प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने जा रही है, जिससे अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा हों। अधिकारियों ने कहा कि 20-25 ऐसे प्रोजेक्ट्स की पहचान कर ली गई है, जिसमें पैसा निवेश करने से कम से कम समय में अधिक से अधिक नौकरियां पैदा होंगी। ये नौकरियां स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों तरह के लोगों के लिए होंगी। इसके अलावा इस राहत पैकेज में पिछले दो आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की तरह ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जोर होगा। सरकार की योजना कैश ट्रांसफर स्कीम को और विस्तार देने की है साथ ही लोगों को मुफ्त में अनाज भी दिया जाएगा।