सरकार पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 8.5 रुपये प्रति लीटर घटा सकती है, राजस्व पर नहीं पड़ेगा असर
पेट्रोल की खुदरा कीमत में केंद्र व राज्य सरकार के टैक्स का हिस्सा 60 प्रतिशत, जबकि डीजल की खुदरा कीमत में 54 प्रतिशत है। दिल्ली में पेट्रोल का भाव 91.17 रुपये प्रति लीटर और डीजल का दाम 81.47 रुपये प्रति लीटर है।
नई दिल्ली। सरकार के पास पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 8.5 रुपये प्रति लीटर की कटौती करने की गुंजाइश है। विश्लेषकों का मानना है कि ऐसा करने से ईंधन पर टैक्स से प्राप्त होने वाले राजस्व पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमत इस समय देश में अपने सर्वकालिक ऊंचाई पर हैं। विपक्षी दल आम जनता को राहत देने के लिए एक्साइज ड्यूटी घटाने की मांग कर रहे हैं।
आईसीआईसीआई सिक्यूरिटीज ने अपने एक नोट में कहा है कि हमारा अनुमान है कि वित्त वर्ष 2021-22 (अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक) में पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी, यदि कटौती नहीं होती है, से 4.35 लाख करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा, जबकि बजट अनुमान 3.2 लाख करोड़ रुपये है। ऐसे में अगर एक अप्रैल, 2021 से पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 8.5 रुपये प्रति लीटर की कटौती की जाती है, तब भी बजट अनुमान लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।
मार्च 2020 और मई 2020 के बीच पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 16 रुपये प्रति लीटर बढ़ाई गई है। वर्तमान में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 32.9 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 31.80 रुपये प्रति लीटर है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम दो दशक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचने का फायदा लेने के लिए सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी की थी।
आईसीआईसीआई सिक्यूरिटीज ने कहा कि कच्चे तेल में रिकवरी लौटने के बाद भी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी को नहीं घटाया है। यदि सरकार हमारे अनुमान से कम एक्साइज ड्यूटी घटाती है तब भी अगले वित्त वर्ष में राजस्व बजट अनुमान से अधिक प्राप्त होगा।
पेट्रोल की खुदरा कीमत में केंद्र व राज्य सरकार के टैक्स का हिस्सा 60 प्रतिशत, जबकि डीजल की खुदरा कीमत में 54 प्रतिशत है। दिल्ली में पेट्रोल का भाव 91.17 रुपये प्रति लीटर और डीजल का दाम 81.47 रुपये प्रति लीटर है।
नवंबर 2014 और जनवरी 2016 के बीच, सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 9 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। 2016-17 में ऑटो फ्यूल पर एक्साइज ड्यूटी से सरकार को 2,42,000 करोड़ रुपये मिले थे, जबकि इससे पहले 2014-15 में यह प्राप्ती केवल 99,000 करोड़ रुपये की थी।
सरकार ने अक्टूबर 2017 में एक्साइज ड्यूटी में 2 रुपये लीटर की कटौती की थी। एक साल बाद इसमें 1.5 रुपये लीटर की कटौती की गई। इसके बाद जुलाई 2019 में एक्साइज ड्यूटी में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। मार्च 2020 में दोबारा 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। मई 2020 में सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपये लीटर और डीजल पर 13 रुपये प्रति लीटर की बड़ी वृद्धि की।
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