नई दिल्ली। मोदी सरकार ने कारोबार सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) को बढ़ावा देने के लिए ट्रेड मार्क फॉर्म की संख्या को 74 से घटाकर 8 कर दिया है। वहीं ई-फाइलिंग आवेदन का शुल्क करीब आधा घटाकर 4,500 रुपए कर दिए है। सरकार ने इस संबंध में ट्रेडमार्क नियम 2017 अधिसूचित किए हैं।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह नियम ट्रेडमार्क नियम 2002 का स्थान लेंगे।
कड़े कदमों के बावजूद नहीं सुधरी भारत की रैकिंग
- व्यापार सुगमता के मामले में वर्ल्ड बैंक (World Bank) की तरफ से जारी लिस्ट में इस साल भी भारत को झटका लगा।
- भारत इस साल लिस्ट में 130वें नंबर पर है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने निर्माण परमिट, कर्ज हासिल करने और अन्य मानदंडों के संदर्भ में नाममात्र या कोई सुधार नहीं किया है।
- इस लिस्ट में न्यू जीलैंड पहले नंबर पर है जबकि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान 144वें नंबर पर है।
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क्या है भारत की रैंकिंग
- वर्ल्ड बैंक की ताजा ‘डूइंग बिजनस’ रिपोर्ट में भारत की स्थिति में पिछले साल के मुकाबले कोई सुधार नहीं हुआ है।
- विभिन्न मानदंडों के आधार पर भारत 190 देशों में 130वें पायदान पर था। हालांकि पिछले साल की रैंकिंग को संशोधित कर 131वां कर दिया गया है।
- इस लिहाज से देश ने एक पायदान का सुधार किया है।
रूस, भूटान, दक्षिण अफ्रीका, चीन भारत से आगे
- मंगलवार शाम जारी की गई रिपोर्ट में 190 देशों की रैंकिंग में भारत को 130वें स्थान पर रखा गया है। भारत के मुकाबले रूस, भूटान, दक्षिण अफ्रीका, चीन, नेपाल, श्रीलंका और ब्राजील आगे रहे हैं।
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