वित्त मंत्रालय ने किया स्पष्ट, कोविड-19 वैक्सीन के लिए केंद्र ने किया 35,000 करोड़ रुपये का इंतजाम
वित्त मंत्रालय ने ऐसी रिपोर्ट को खारिज किया है कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 टीकाकरण के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है।
नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि 2021-22 के बजट में राज्यों को अंतरण शीर्षक के तहत टीकाकरण के लिए आवंटित 35,000 करोड़ रुपये को कोविड-19 के टीके पर इस्तेमाल करने में केंद्र पर कोई रोक नहीं है। अप्रैल से शुरू चालू वित्त वर्ष के लिए अनुदान मांगों की संख्या 40 में प्रशासनिक सुविधाओं की दृष्टि से राज्यों को अंतरण शीर्षक के तहत 35,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। एक सुविधा यह है कि इस पर व्यय के तिमाही नियंत्रण वाले प्रतिबंध लागू नहीं होते हैं। इससे यह भी फायदा रहता है कि केंद्र टीके खरीदकर उन्हें राज्यों को अनुदान के रूप दे सकता है।
वित्त मंत्रालय ने ऐसी रिपोर्ट को खारिज किया है कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 टीकाकरण के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। मंत्रालय ने कहा है कि वास्तव में टीकों की खरीद और उसके लिए भुगतान केंद्र द्वारा इसी खाते (राज्यों को अंतरण के तहत अनुदान मांग संख्या 40) से किया जा रहा है। मंत्रालय ने कहा कि टीका खर्च केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की केंद्र प्रायोजित सामान्य योजनाओं से हटकर एक बारगी खर्च है इसके लिए अलग धन रखा जाना इसकी बेहतर निगरानी और प्रबंधन में सहायक है।
टीकाकरण मद में उपलब्ध कराई गई राशि को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा परिचालन में लाया जाता है। टीका खरीद कर उसे राज्यों को अनुदान के तौर पर उपलब्ध कराया जाता है जबकि टीके का वास्तविक प्रबंधन राज्यों द्वारा किया जाता है। मंत्रालय ने कहा कि योजना की प्रकृति में बदलाव लाने को प्रशासनिक स्तर पर काफी लचीलापन है। इसके तहत वस्तु अथवा दूसरे रूप में अनुदान किया जा सकता है। इसमें राज्यों को स्थानांतरण मद में रखी गई मांग का मतलब यह कतई नहीं है कि केंद्र सरकार इसे खर्च नहीं कर सकती है। वर्तमान में 45 साल से अधिक आयु के लोगों को कोविड-19 टीका केंद्र सरकार द्वारा मुफ्त में उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही डॉक्टर्स,नर्सों, अस्पताल कर्मियों, सुरक्षा बलों, पुलिस के जवानों जैसे आगे रहकर काम करने वालों को भी केंद्र सरकार ने नि:शुलक टीका लगाया है।
केंद्र सरकार अब तक विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 17.56 करोड़ डोज वैक्सीन उपलब्ध करा चुकी है। केंद्र सरकार ने कोविशील्ड टीका बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को अब तक कुल 26.60 करोड़ डोज के लिए 3,639.67 करोड़ रुपये का ऑर्डर दिया है वहीं कोवेक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक को आठ करोड़ डोज टीकों के लिए 1,104.78 करोड़ रुपये का ऑर्डर दिया गया है। भारत इस समय दुनिया में कोविड-19 महामारी के गंभीर संकट से गुजर रहा है। पिछले दो सप्ताह से रोजाना तीन लाख से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। वायरस के संक्रमण से अब तक भारत में 2.46 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमण के बढ़ते मरीजों के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में अस्पतालों, बिस्तरों, चिकित्सा ऑक्सीजन, दवाओं और टीकों की कमी की शिकायतें आ रही हैं।
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