नई दिल्ली। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अब कम से कम 9,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। मौजूदा 3500 रुपए की न्यूनतम पेंशन से 157.14 फीसदी अधिक है। कार्मिक, जन शिकायत व पेंशन मंत्रालय ने पेंशनरों के लिए वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने संबंधी अधिसूचना जारी की है। सरकार के इस फैसले से लगभग 58 लाख लोगों को फायदा होगा।
ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को मौजूदा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया है। वेतन आयोग ने ग्रेच्युटी पर सीमा में 25 फीसदी बढ़ोतरी जबकि महंगाई भत्ते में 50 फीसदी बढ़ोतरी की सिफारिश की थी। सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। मंत्रालय का कहना है कि पेंशन की न्यूनतम राशि 9000 रुपए व अधिकतम राशि 1,25,000 रुपए होगी। गौरतलब है कि सरकार में उच्चतम वेतन एक जनवरी 2016 से 2,50,000 रुपए होगा। आदेश के अनुसार सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी व मृत्यु के बाद मिलने वाली ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए रहेगी।
नई व्यवस्था के तहत असैन्य व सैन्य बलों में निकटवर्ती परिजनों को मिलने वाली मुआवजा राशि में भी काफी वृद्धि हुई है। आतंकवादियों व असामाजिक तत्वों की हिंसक कार्रवाई मौत या सरकारी कामकाज के दौरान किसी दुर्घटना में मौत पर मिलने वाली मुआवजा राशि मौजूद 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए की गई है। इसी तरह आतंकवादियों या उग्रवादियों, समुद्री लुटेरों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान मौत या बहुत उंचाई पर, दुर्गम सीमा चौकियों पर ड्यूटी प्राकृतिक आपदाओं, प्रतिकूल मौसमी हालात के कारण मौत पर मिलने वाली मुआवजा राशि को 35 लाख रुपए किया गया है जो पहले 15 लाख रुपए थी। युद्ध या युद्ध जैसे हालात में दुश्मन की कार्रवाई में किसी सरकारी कर्मचारी की मौत पर उसके परिजनों को अब 45 लाख रुपए मिलेंगे जबकि पहले यह राशि 20 लाख रुपए थी।
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