इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पहल के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय के पास धन की कमी

नई दिल्ली। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय देश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत धन की कमी का सामना कर रहा है।

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• इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय (मेइटी) ने गणना की है कि उसे वित्त वर्ष 2017-18 में सब्सिडी के वितरण के लिए 1,050 करोड़ रुपए की जरूरत होगी।
• उसे संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (MSIPS) तथा इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर (EMC) के तहत 18.5 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

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• इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने आधिकारिक रूप से जो ब्योरा दिया है उसके अनुसार MSIPS के तहत प्रोत्साहन वितरण को 808.32 करोड़ रुपए की राशि की जरूरत होगी।
• मंत्रालय को अभी तक MSIPS के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को 256 आवेदकों से 1.28 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं।
• इनमें से 17,997 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों के आवेदनों को स्वीकार किया गया है।
• वहीं 10,980 करोड़ रुपए के 33 निवेश आवेदनों को खारिज किया गया है।
• अन्य आवेदन प्रक्रिया में हैं।

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