मास्टरकार्ड को मिल सकती है बैन से राहत, रिजर्व बैंक को सौंपी ऑडिट रिपोर्ट

नयी दिल्ली। अमेरिका की भुगतान प्रौद्योगिकी कंपनी मास्टरकार्ड ने शुक्रवार को कहा कि उसने स्थानीय स्तर पर आंकड़े रखे जाने के नियमों के अनुपालन को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक को ऑडट रिपोर्ट सौंप दी है। स्थानीय स्तर पर आंकड़े रखे जाने से जुड़े नियमों का अनुपालन नहीं करने को लेकर आरबीआई ने 14 जुलाई को मास्टरकार्ड पर नये क्रेडिट, डेबिट और प्रीपेड कार्ड जारी करने को लेकर अनिश्चितकाल के लिये पाबंदी लगा दी थी। पाबंदी 22 जुलाई से प्रभाव में आयी। स्थानीय स्तर पर आंकड़े रखने के नियमों के तहत कंपनी को भारतीय ग्राहकों के आंकड़े देश में ही रखने की जरूरत है। 

मास्टरकार्ड ने कहा, ‘‘आरबीआई ने जब अप्रैल 2021 में हमसे स्थानीय स्तर पर आंकड़े रखने के बारे में अतिरिक्त स्पष्टीकरण मांगा था, हमने अनुपालन को दिखाने के लिये डेलॉयट की सेवा ली थी।’’ उसने कहा, ‘‘हम अपैल से आरबीआई के लगातार संपर्क में रहे हैं और 20 जुलाई, 2021 को हमने इस बारे में रिपोर्ट आरबीआई को सौंपी।’’

जेके पेपर का शुद्ध लाभ बढ़कर 104 करोड़

जेके पेपर लि.ने शुक्रवार को बताया कि 30 जून,2021 को समाप्त तिमाही में उसका एकीकृत शुद्ध लाभ करीब 40 गुना बढ़कर 104.22 करोड़ रुपये हो गया। अधिक बिक्री और अच्छा मूल्य मिलने से कंपनी के वित्तीय नतीजे बेहतर रहे। कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि इससे पिछले वर्ष की इसी तिमाही में उसका शुद्ध लाभ 2.66 करोड़ रुपये था। इस दौरान उसकी परिचालन आय 660.75 करोड़ रुपये रही, जो बीते वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 469.24 करोड़ रुपये थी। उसने बताया कि कंपनी ने निदेशक मंडल ने नालीदार पैकेजिंग संयंत्र की स्थापना के लिए 150 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी भी दी है। जेके पेपर के उप चेयरमैन और प्रबंध निदेशक हर्ष पति सिंघानिया ने कहा, ‘‘कोविड-19 की दूसरी लहर के बावजूद सभी खंडों में बेहतर मूल्य मिलने और बिक्री में वृद्धि से तिमाही के दौरान कंपनी ने बेहतर प्रदर्शन किया।’’

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