मुंबई। महाराष्ट्र सरकार राज्य के छोटे और सीमांत किसानों को बीज, उर्वरक और कीटनाशक मुफ्त में उपलब्ध कराने की योजना बना रही है ताकि उत्पादन लागत को कम से कम रखा जा सके और किसानों के नुकसान को कम किया जा सके।
महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसके पीछे मकसद किसानों की उत्पादन लागत और विभिन्न लागतों को कम से कम रखना है ताकि बाजार के दाम गिरने की स्थिति में किसानों का ज्यादा नुकसान नहीं हो।
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पाटिल ने बड़ी संख्या में किसानों के कर्ज के बोझ तले दबे होने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार कृषि श्रमिकों को भी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के दायरे में लाने जा रही है। यह काम अगले कुछ माह के दौरान किया जाएगा।
पाटिल ने कहा कि इससे किसानों को खाद्यान्न और सब्जियां उगाने के लिये जो भी खर्च करने की आवश्यकता होती है उसमें कमी आएगी। राज्य में आपूर्ति में अचानक वृद्धि होने से कई जिंसों के दाम तेजी से घट गए और किसानों को इससे भारी नुकसान उठाना पड़ा है।
उन्होंने कहा कि,
यदि हम किसानों के लिये खेती करने में आने वाले खर्च को शून्य रखेंगे तो बाजार में कृषि उपज के दाम गिरने के बावजूद किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा और उनका नुकसान सीमित रहेगा।
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