भोपाल। चालू वित्त वर्ष के प्रारंभ तक मध्य प्रदेश सरकार पर कुल 1.11 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। इस हिसाब से प्रदेश के हर नागरिक पर लगभग 13,800 रुपए का लोन है। 2014 में यह आंकड़ा 77,413 करोड़ रुपए था।
कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक रामनिवास रावत के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया ने सदन को बताया, 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वित्त वर्ष तक मध्य प्रदेश सरकार पर 1,11,101.10 करोड़ रुपए का कर्ज था, जो मार्च 2014 को समाप्त हुए वित्त वर्ष में 77,413 करोड़ रुपए था। इस प्रकार प्रदेश के प्रत्येक नागरिक पर 31 मार्च 2016 तक 13,853 रुपए का लोन है।
जनसंख्या के साथ बढ़ी कर्ज की रकम
- वित्त मंत्री ने बताया यह आकलन गत मार्च को प्रदेश की जनसंख्या 8.02 करोड़ के अनुमान के आधार पर है।
- जबकि वर्ष 2011 के जनगणना के मुताबिक प्रदेश की आबादी 7.26 करोड़ थी।
- मलैया ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रदेश सरकार पर कुल कर्ज की राशि मध्यप्रदेश के महालेखाकार की रिपोर्ट के बाद ही मालूम की जा सकती है।
वित्त मंत्रालय ने जीएसटी पर मोबाइल एप शुरू किया
- वित्त मंत्रालय ने वस्तु व सेवा कर जीएसटी से जुड़ा एक मोबाइल एप शुरू किया।
- इस एप के जरिए करदाताओं को जीएसटी प्रणाली से जुड़ी अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।
- सरकार नई कर प्रणाली को एक जुलाई से कार्यान्वित करने का लक्ष्य लेकर चल रही है।
- वित्त राज्यमंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि केंद्र व राज्य जीएसटी के कार्यान्वयन को लेकर बातचीत के अंतिम चरण में हैं।
- इससे एक देश-एक कर प्रणाली की शुरुआत होगी।
- आधिकारिक बयान के अनुसार जीएसटी मोबाइल एप को एंड्रायड प्लेटफार्म से नि:शुल्क डाउनलोड किया जा सकता है।
- इसमें जीएसटी, इसके विभिन्न कानूनों व परिभाषाओं सहित सारी जानकारी उपलब्ध होगी।
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