नई दिल्ली। सरकार ऐसी नीति पर काम कर रही है जिसमें सरकारी खरीद में घरेलू विनिर्माताओं (Domestic Manufacturers) को वरीयता दी जाएगी। इसके तहत सार्वजनिक खरीद में स्थानीय मैन्युफैक्चरर्स को तरजीही बाजार पहुंच देना प्रस्तावित है।
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औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (DIPP) के सचिव रमेश अभिषेक ने कहा कि इस साल देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से जुड़े और अधिक सुधार हो सकते हैं। घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए अभिषेक ने कहा कि सरकार सार्वजनिक खरीद के लिए घरेलू मूल्यवर्द्धन की जरूरत को जोड़ सकती है जैसा कि कुछ मंत्रालयों ने इलेक्ट्रॉनिक सामानों की खरीद के लिए किया है।
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उन्होंने कहा कि हमने इस तरह की प्रक्रियाओं की पहचान की है। सरकार ऐसी नीति पर काम कर रही है जो न सिर्फ इस तरह के विभेदों को हटाएगी बल्कि घरेलू विनिर्माताओं को बढ़ावा देगी या वास्तव में सरकारी खरीद में उन्हें कुछ तरजीह प्रदान करेगी। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण कारक मानते हुए अभिषेक ने कहा कि इस संबंध में पिछले ढाई साल में कई सुधार किए गए हैं और आने वाले सालों में और सुधार हो सकते हैं।
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