LIC HFL ने घर खरीदारों को दिया तोहफा, होम लोन पर ब्याज दर घटाकर की 6.66 प्रतिशत
6.66 प्रतिशत के साथ आवास वित्त कंपनी ने अधिकतम 30 साल के होम लोन पर सबसे कम दर की पेशकश की है।
नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की आवास वित्त कंपनी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने शुक्रवार को कहा कि उसने 50 लाख रुपये तक के होम लोन पर ब्याज दरों को घटाकर 6.66 प्रतिशत कर दिया है। ये नई दरें 31 अगस्त, 2021 तक वैध होंगी। कंपनी ने बयान में कहा कि नई दरों की पेशकश नए वेतनभोगी लोगों को की जाएगी।
होम लोन के क्षेत्र में यह कंपनी की अब तक सबसे निचली दर की पेशकश है। बयान में कहा गया कि संशोधित दरें कर्ज लेने वाले की ऋण क्षमता पर निर्भर करेंगी। इसके लिए उनका सिबिल स्कोर आधार होगा। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) वाई विश्वनाथ गौड़ ने कहा कि महामारी के प्रभाव के मद्देनजर हम ऐसी दरों की पेशकश करना चाहते थे जिससे कुल धारणा को सुधारने में मदद मिले और अधिक लोग अपने घर के सपने को पूरा कर सकें। हमें उम्मीद है कि दरों में इस कटौती से उपभोक्ताओं का भरोसा और बढ़ेगा और क्षेत्र के पुनरुद्धार में मदद मिलेगी।
बयान में कहा गया है कि 6.66 प्रतिशत के साथ आवास वित्त कंपनी ने अधिकतम 30 साल के होम लोन पर सबसे कम दर की पेशकश की है। लोग कंपनी की होमवाई एप के जरिये भी होम लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं और ऑनलाइन मंजूरियां हासिल कर सकते हैं। बयान में कहा गया है कि ग्राहक एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के कार्यालय आए बिना अपने ऋण आवेदन की स्थिति का पता लगा सकते हैं।
सरकार ने एलआईसी चेयरमैन की सेवानिवृत्ति उम्र बढ़ाकर 62 वर्ष की
सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के चेयरमैन की सेवानिवृति आयु बढ़ाकर 62 साल तक कर दी। इसके लिए भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) नियमन, 1960 में संशोधन किया गया है। उल्लेखनीय है कि चालू वित्त वर्ष के अंत तक एलआईसी का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम लाने का प्रस्ताव है। जिसके तहत एलआईसी को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराया जाएगा। सरकार की 30 जून, 2021 को जारी अधिसूचना के अनुसार नियमों में किया गया बदलाव भरतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) संशोधन नियम कहलाएगा।
पिछले महीने, सरकार ने एलआईसी चेयरमैन एम आर कुमार का कार्यकाल नौ महीने बढ़ाकर अगले साल मार्च तक कर दिया। सरकार ने कुमार का कार्यकाल 30 जून, 2021 से 13 मार्च, 2022 तक बढ़ाया है। इस तिथि तक वह तीन साल का कार्यकाल पूरा कर लेंगे। सरकार की एलआईसी में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी है। एलआईसी के बाजार में सूचीबद्ध होने के साथ ही यह देश की सबसे बड़ी बाजार पूंजीकरण वाली कंपनी बन सकती है जिसका बाजार मूल्यांकन 8 से 10 लाख करोड़ रुपये हो सकता है।
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