नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश में क्रूड ऑयल के रणनीतिक भंडारण के लिए इंपोर्टेड क्रूड ऑयल पर बकाया सीमा शुल्क पर ब्याज से छूट देने की घोषणा की है। क्रूड ऑयल की कीमत 12 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंचने का लाभ उठाने के इरादे से यह कदम उठाया गया है। इससे देश में क्रूड ऑयल का बड़ा भंडार तैयार किया जाएगा, जिससे आपत स्थिति या कीमतों मेें अधिक वृद्धि के वक्त इस भंडार का उपयोग किया जा सके।
भारत मैंगलोर और विशाखापत्तनम में तीन भूमिगत भंडारण सुविधा तैयार कर रहा है ताकि आपूर्ति बाधा और तेल कीमतों में ऊंची वृद्धि जैसी आपात स्थिति में इसका उपयोग किया जा सके। सरकार चाहती है कि ऐसे समय, जब तेल की कीमत 35 डॉलर प्रति बैरल बनी हुई है, इन भंडारों को भरा जाए। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने अधिसूचना जारी कर रणनीतिक भंडारण के लिए इंपोर्टेड क्रूड ऑयल पर बकाया सीमा शुल्क पर ब्याज से छूट देने की घोषणा की है।
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एलआईसी ने सरकारी प्रतिभूतियों में 1500 अरब रुपए किए निवेश
भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने मौजूदा वित्त वर्ष में अब तक सरकारी बांडों में 1500 अरब रुपए का निवेश किया है और उसने इस लिहाज से अधिकतम सीमा हासिल कर ली है। एलआईसी के चेयरमैन एसके राय ने यह जानकारी दी। सरकारी बांड बाजार में निगम के धीमे रहने संबंधी सवाल पर उन्होंने कहा, समस्या यह है कि हमारे निवेश की एक सीमा तय है, सरकारी ऋण प्रतिभूतियों के मामले में यह हमारे कुल वृद्धिकारी निवेश का 50 प्रतिशत है। हम यह स्तर पहले ही हासिल कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि एलआईसी मौजूदा वित्त वर्ष में इक्विटी में भी शुद्ध क्रेता रही है और उसने इस वित्त वर्ष में अब तक 10,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है।
सेबी ने आरबीएल के आईपीओ की प्रक्रिया को स्थगित रखा
पूंजी बाजार नियामक सेबी ने आरबीएल बैंक के प्रस्तावित आईपीओ पर प्रक्रिया को स्थगित रखा है। नियामक ने कंपनी द्वारा पूर्व में किए गए उल्लंघनों के मद्देनजर यह फैसला किया है। सेबी ने 29 जनवरी 2016 तक की अपनी अद्यतन सूचना में यह जानकारी दी है। इसमें कंपनी द्वारा किए गए उल्लंघनों का ब्यौरा नहीं दिया गया है। आरबीएल बैंक ने प्रसतावित आईपीओ के लिए मसौदा विवरणिका पिछले साल जून में सेबी के यहां जमा कराई थी।
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