नई दिल्ली। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूरों को सरकार जल्दी ही स्वास्थ और जीवन बीमा के साथ प्रॉविडेंट फंड की सुविधा दे सकती है। अंग्रेजी समाचार मिंट की खबर के मुताबिक केंद्र सरकार अप्रैल 2018 से असंगठित क्षेत्र के दिहाड़ी मजदूरों को यह तमाम सुविधाएं देने के लिए प्रस्ताव तैयार कर रही है। खबर के मुताबिक श्रम और रोजगार मंत्रालय इस प्रस्ताव पर काम कर रहा है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय में सचिव एम सत्यावती ने बताया कि देश में सबी को सामाजिक सुरक्षा मुहैया करना सरकार का मकसद है, अभी तक देश में करीब 47.5 करोड़ वर्कर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं और सरकार बाकी बचे हुए लोगों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने पर काम कर रही है।
योजना के तहत सभी असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सरकार की तरफ से उस तरह के युनीक आइडेंटिफिकेशन नंबर मुहैया कराए जाएंगे जिस तरह के सेंट्रल प्रॉविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन मुहैया कराता है। बाद में इन सभी नंबरों को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। सरकार इस योजना पर ऐसे समय में काम कर रही है जब पहले से ही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर काफी खर्च किया जा रहा है। 2017 में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से करीब 2.5 करोड़ लोगों को जोड़ा गया है।
सरकार की इस योजना से अंसगठित क्षेत्र के मजदूरों को लाभ पहुंचेगा, देश में कुल वर्कफोर्स का करीब 90 फीसदी हिस्सा असंगठित क्षेत्र में ही काम करता है, ऐसे में इस योजना से देश के बहुत बड़ी वर्कफोर्स को लाभ पहुंचने की संभावना है, योजना के लिए खर्च राज्य और केंद्र मिलकर उठाएंगे।
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