नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री निवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज बुधवार को बैठक हुई। अर्थव्यवस्था में तेजी लाने व विकास को रफ्तार देने के लिए कई अहम फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को मंजूरी दी गई। इस एयरपोर्ट की वजह से बौद्ध धर्म के अनुयायियों को कुशीनगर आने में आसानी होगी।
प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा सुधार किया है। कैबिनेट बैठक में फैसला किया गया है कि भारत का स्पेस ऐसेट सभी के उपयोग के लिए खोला जाएगा। कैबिनेट बैठक में पशुधन विकास के लिए 15000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा और लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा।
रिजर्व बैंक के दायरे में आएंगे कोऑपरेटिव बैंक
केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने कहा कि हमारे देश में 1482 अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक और 58 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हैं, इनको लेकर आज अध्यादेश लाया गया है कि ये सभी बैंक रिजर्व बैंक के सुपरविजन में आ जाएंगे। सभी बैंकिंग नियम इन कोऑपरेटिव बैंकों पर लागू होगा। RBI की शक्ति अब शेड्यूल के साथ-साथ को-ऑपरेटिव बैंकों पर भी लागू होगी।इसका फायदा होगा कि जमाकर्ता को भरोसा मिलेगा कि उनका पैसा सुरक्षित है। यह कदम इन 1540 बैंकों में 8.60 करोड़ से अधिक जमाकर्ताओं को आश्वासन देगा कि उनकी राशि 4.84 लाख करोड़ रुपये तक सुरक्षित रहेगी।
मुद्रा लोन योजना में ब्याज में छूट
जावड़ेकर ने कहा कि मुद्रा लोन योजना के तहत शिशु मुद्रा लोन लेने वाले 9 करोड़ 37 लाख लोगों को ब्याज में दो फीसदी की छूट मिलेगी। ठेले और रेहड़ी पटरी वाले या छोटे दुकानदारों मुद्रा योजना से पहले साहूकारों से पैसा लेते थे, उन्हें बहुत ब्याज चुकाना होता था। अब उन्हें बैंकों से पैसा मिलता है। उन्हें अब 2 फीसदी की छूट मिलेगी। छोटे आदमी को बड़ा फायदा देने वाली योजना है। 1 जून 2020 से यह योजना लागू होगी और 31 मई 2021 तक चलेगी। इसके लिए इस वर्ष में 1540 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर का गठन
अटोमिक एनर्जी एंड स्पेस मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर के गठन का फैसला लिया गया है। इस संस्था का काम प्राइवेट इंडस्ट्रीज को स्पेस एक्टिविटीज के लिए गाइड करना होगा। इसका काम सभी को जोड़कर साथ में काम करना है।
ओबीसी आयोग का कार्यकाल छह महीने बढ़ा
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आयोग का कार्यकाल छह महीने बढ़ाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि आयोग को अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित विभिन्न सिफारिशें करने का काम सौंपा गया था। लेकिन कोरोना वायरस प्रकोप के कारण यह काम प्रभावित हुआ। आयोग को अन्य पिछड़े वर्गों के अंदर वर्गीकरण के मुद्दे पर गौर करने की भी जिम्मेदारी दी गयी है। आयोग का कार्यकाल 31 जनवरी, 2021 तक बढ़ाया गया है।
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