नई दिल्ली। जेएसडब्ल्यू सीमेंट के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि कोविड-19 महामारी और मंदी के चलते कंपनी ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाने की योजना को दो साल आगे बढ़ा दिया है और अब यह दिसंबर 2022 के आसपास आ सकता है। कंपनी ने 2023 तक अपनी कुल सीमेंट उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 2.5 करोड़ टन करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है और इसके लिए 3623 करोड़ रुपये निवेश किए जाएंगे।
जेएसडब्ल्यू सीमेंट के प्रबंध निदेशक पार्थ जिंदल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ओडिशा में शिव सीमेंट के विस्तार की घोषणा करते हुए कहा कि 2019 में सीमेंट क्षेत्र में गिरावट आई थी, 2020 में कोविड की मार पड़ी है। अब आईपीओ लाने के लिए हमारे लिए दिसंबर 2022 तार्किक समयसीमा है।
एमपीईडीए ने समुद्री मत्स्य अधिनियम में सुधार के लिए राज्यों से अपील की
समुद्री निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) ने समुद्री मत्स्य अधिनियम में जरूरी सुधार के लिए राज्य सरकारों से अपील की है, ताकि अमेरिका द्वारा दो साल पहले लगाए गए प्रतिबंध को हटाने का रास्ता तैयार हो सके। अमेरिका ने कछुआ संरक्षण के लिए भारत के अधिक जवाबदेह बनाने के लिए यह प्रतिबंध लगाया था।
अमेरिका द्वारा लगाए गए इस प्रतिबंध के चलते भारत से कुल झींगा निर्यात का 15 प्रतिशत हिस्सा प्रभावित हुआ। भारत में कानून-व्यवस्था और मछली पकड़ने के नियम राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और स्थानीय सरकारों द्वारा नियंत्रित हैं।
एमपीईडीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रतिबंध को हटाने के लिए बातचीत की प्रगति काफी अच्छी है और अब राज्य सरकारों को कछुआ संरक्षण के लिए बनाए गए नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अमेरिका चाहता है कि भारत और अधिक सख्त कानून बनाए।
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