नई दिल्ली। श्रम संबंधी मुद्दों पर वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली मंत्रालयी समिति की अगले हफ्ते होने वाली बैठक में नई औद्योगिक संबंध संहिता और पारिश्रमिक संहिता के मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा।
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- पारिश्रमिक संहिता पर समिति में मोटे तौर पर सहमति है जबकि औद्योगिक संबंध संहिता पर अभी और विचार-विमर्श किया जाना है।
- समिति की अनुमति के बाद इस संबंध में दो विधेयक मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेजे जाएंगे और उसके बाद इसे संसद में पटल पर रखा जाएगा।
- श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने यहां एक कार्यक्रम से इतर पत्रकारों से कहा, समिति की बैठक अगले हफ्ते होगी।
- दत्तात्रेय यहां प्रोफेशनल सुरक्षा एवं स्वास्थ्य पर विजन जीरो सम्मेलन में भाग लेने आए थे।
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दत्तात्रेय ने कहा कि
अंतर मंत्रालयी बैठक में हमने पारिश्रमिक संहिता को मंजूरी प्रदान कर दी है। औद्योगिक संबंध संहिता पर पहले चरण का विचार-विमर्श चल रहा है। पारिश्रमिक संहिता पर सभी सहमत हैं।
- मंत्री ने इस बात के संकेत दिए हैं कि सरकार ग्रैच्युटी भुगतान अधिनियम को संशोधित करने पर बल देगी।
- इसमें 20 लाख रुपए तक की ग्रैच्युटी को कर-मुक्त रखे जाने का प्रावधान होगा जिसकी मौजूदा सीमा 10 लाख रुपए है।
- इसे संसद के मौजूदा सत्र में ही सदन में रखा जाएगा।
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