नई दिल्ली। सरकार की अगले तीन साल में 4,041 शहरी कस्बों में इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आधारित बिजली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्थापित करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इससे ग्राहकों को सप्लाई की स्थिति की जानकारी वास्तविक आधार पर मिलेगी। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी। यह परियोजना शुरू होने के बाद उपभोक्ताओं को जानकारी उर्जा मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए मिलेगी। उन्होंने कहा, देश के सभी 4,041 शहरी कस्बों को अगले तीन साल में आईटी सक्षम कर दिया जाएगा।
सरकार ने 2636 अतिरिक्त कस्बों को कवर करने के लिए व्यय पहले ही मंजूर कर दिया है। टेंडर शीघ्र ही जारी किए जाएंगे। इस परियोजना के तहत 48 अभियंताओं को शहरी विद्युत अभियंता पद पर नियुक्त किया गया है जो कि बिजली वितरण कंपनियों की मदद करेंगे। इन यूएवी को शामिल किया गया। इस अवसर पर बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने महात्मा गांधी को उदृधत करते हुए ग्राहक को राजा बताया।
टाटा पावर, रिलायंस इन्फ्रा का कैग से आडिट चाहती है महाराष्ट्र सरकार
महाराष्ट्र सरकार मुंबई में बिजली की आपूर्ति करने वाली कंपनियों टाटा पावर और रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) से ऑडिट कराना चाहती है। राज्य के बिजली मंत्री चंद्रशेखर बावनककुले ने राज्य विधानसभा को यह जानकारी दी। मंत्री ने बताया कि इस बारे में निर्देश कल जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि ग्राहकों को 100 यूनिट तक बिजली समान दरों पर मिले, बिजली आपूर्तिकर्ता बेशक कोई भी हो। बावनकुल ने कहा कि अगले साल हम 300 यूनिट तक बिजली समान दरों पर उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे।
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