नई दिल्ली। अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नई बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) नीति नवोन्मेष को गति देने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अमेरिकी वाणिज्य विभाग में सह मंत्री अरुण एम कुमार ने कहा कि अमेरिका की सरकार ने भारत की आईपीआर नीति के शुरुआती आकलन में पाया कि इसमें कई सकारात्मक पहलू हैं। इन पहलुओं में कॉपीराइट व पेटेंट प्रणालियों को डीआईपीपी के अधीन केंद्रीकृत करना तथा अनुपालन को लेकर केंद्र व राज्यों के बीच तालमेल को बेहतर बनाना है।
कुमार के इस बयान को इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा सकता है कि अमेरिका ने अपनी स्पेशल 301 रिपोर्ट में भारत को IPR के लिए प्राथमिक निगरानी सूची में कायम रखा है। यह रिपोर्ट पिछले महीने जारी की गई।
भारत की IPR प्रणाली पर वैश्विक नियमों का अनुपालन नहीं करने के आरोप लगते रहे हैं। भारत ने इन आरोपों का सभी मंचों पर मजबूती से खंडन किया है। इसी सप्ताह वाणिज्य व उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि IPR पर अमेरिका की स्पेशल 301 रिपोर्ट एकतरफा कदम है और किसी भी देश को दूसरे देश की संप्रभुता में दखल देने का अधिकार नहीं है।
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