Good News: भारतीय उपभोक्ता अब RBI में खोल सकेंगे अपना खाता, मिलेगी सरकारी प्रतिभूतियों में सीधे ऑनलाइन निवेश की सुविधा
केंद्रीय बैंक ने कहा कि भारतीय रिटेल निवेशक अब सीधे RBI के साथ अपना खाता खोल सकेंगे। आरबीआई ने कहा कि इसके लिए अलग से दिशा-निर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे।
नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को अपनी नीतिगत घोषणा के दौरान भारतीय रिटेल निवेशकों के लिए एक बड़ी घोषणा भी की है। आरबीआई ने कहा कि भारतीय रिटेल निवेशक (Indian retail investors) अब सीधे सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) को ऑनलाइन खरीद सकेंगे। आरबीआई ने कहा कि यह बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल सुधार है, जो भारत को उन कुछ चुनिंदा देशों की श्रेणी में ले जाएगा, जहां रिटेल निवेशकों को सीधे सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की सुविधा उपलब्ध है।
केंद्रीय बैंक ने कहा कि भारतीय रिटेल निवेशक अब सीधे RBI के साथ अपना खाता खोल सकेंगे। आरबीआई ने कहा कि इसके लिए अलग से दिशा-निर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि सरकारी प्रतिभूतियों के जरिये ऋण जुटाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। गवर्नर ने कहा कि उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए जून 2021 तक होगी एकीकृत ओम्बड्समैन योजना की शुरुआत की जाएगी।
इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने प्रमुख नीतिगत दर रेपो में कोई बदलाव नहीं किया और इसे 4 प्रतिशत पर बरकरार रखा है। केंद्रीय बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए मौद्रिक नीति में उदार रुख को बरकरार रखा है। आरबीआई ने अगले वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 10.5 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है।
आरबीआई गवर्नर ने कहा कि आर्थिक वृद्धि को लेकर परिदृश्य सकारात्मक हुआ है, पुनरूद्धार के संकेत मजबूत हुए हैं। उन्होंने कहा कि सब्जियों के दाम निकट भविष्य में नरम रहने की उम्मीद है। 2020-21 की चौथी तिमाही में मुद्रास्फीति में संशोधित किया गया है, इसके 5.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
सरकार आरबीआई के लिए मुद्रास्फीति के लक्ष्य की समीक्षा मार्च 2021 तक करेगी, मुद्रास्फीति के लक्ष्य की व्यवस्था ने अच्छा काम किया है। रिजर्व बैंक सुनिश्चित करेगा कि सरकार का बाजार से उधार जुटाने का कार्यक्रम बिना व्यवधान के आगे बढ़े। रिजर्व बैंक ने धीरे-धीरे 27 मार्च 2021 तक बैंकों के नकद आरक्षित अनुपात को 3.5 प्रतिशत पर वापस लाने का निर्णय लिया है। नकद आरक्षित अनुपात को क्रमिक तौर पर 27 मई 2021 तक वापस चार प्रतिशत पर लाया जाएगा।
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