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Hindi News पैसा बिज़नेस तीन साल में दुनिया में मजबूत हुई भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था की साख, नोटबंदी से बढ़ी टैक्‍स देने वालों की संख्‍या : जेटली

तीन साल में दुनिया में मजबूत हुई भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था की साख, नोटबंदी से बढ़ी टैक्‍स देने वालों की संख्‍या : जेटली

वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि तीन साल में आर्थिक मोर्चे पर कई बड़ी चुनौतियां आई लेकिन सरकार के फैसले लेने की क्षमता ने इकोनॉमी पर प्रभाव डाला।

तीन साल में दुनिया में मजबूत हुई भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था की साख, नोटबंदी से बढ़ी टैक्‍स देने वालों की संख्‍या : जेटली- India TV Paisa तीन साल में दुनिया में मजबूत हुई भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था की साख, नोटबंदी से बढ़ी टैक्‍स देने वालों की संख्‍या : जेटली

नई दिल्‍ली। केंद्र में राजग सरकार के तीन साल पूरे होने के अवसर पर वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि 3 साल में आर्थिक मोर्चे पर कई बड़ी चुनौतियां आई लेकिन सरकार के फैसले लेने की क्षमता ने इकोनॉमी पर प्रभाव डाला। उन्‍होंने कहा कि तीन सालों में हमने दुनिया में अपनी अर्थव्यवस्था की विश्वसनीयता फिर से स्थापित की। GST की चर्चा करते हुए जेटली ने कहा कि टैक्‍सेशन के मामले में सरकार का यह कदम क्रांतिकारी साबित होगा। उन्‍होंने कहा कि हमने विपरीत परिस्थितियों में भी कठिन निर्णय लिए हैं।

We have restored the credibility of the economy: Finance Minister Arun Jaitley pic.twitter.com/HAH0NGwF72

— ANI (@ANI_news) June 1, 2017

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जेटली ने कहा कि प्रशासन में भ्रष्‍टाचार मिटाने के लिए सरकार ने महत्‍वपूर्ण कदम उठाए हैं। बाजार प्रणाली का फायदा उठाते हुए हमने उनलोगों तक लाभ पहुंचाया है जो वास्‍तव में इसके पात्र हैं। नोटबंदी का लाभ बताते हुए वित्‍त मंत्री ने कहा कि इससे डिजिटाइजेशन की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है। करदाताओं का दायरा बढ़ा है। नोटबंदी का एक संदेश यह भी गया कि नकद लेनदेन ज्‍यादा सुरक्षित नहीं है। जेटली ने वन रैंक वन पेंशन  और नई रक्षा खरीद नीति का जिक्र करते हुए इसे सरकार का महत्‍वपूर्ण कदम बताया।

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जेटली ने कहा कि FDI सुधार का निवेश पर बड़ा प्रभाव पड़ा। सरकार ने भ्रष्टाचार वाली व्यवस्था खत्म की जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था की साख मजबूत हुई। GST पर वित्त मंत्री ने कहा कि इस देश में पहली बार हम एक आम राय के साथ GST लागू करने की प्रक्रिया को काफी आगे तक ले गए हैं। इसके लागू होने से देश के अंदर कर प्रणाली में एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा। GST काउंसिल की बैठक में 1 जुलाई से इसे लागू करने को लेकर आम राय बनी थी।

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