नई दिल्ली। कैलीफोर्निया की आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल को कुछ टैक्स छूट देने के प्रस्ताव पर विचार करने से पहले भारत सरकार ने उसके सामने अपनी शर्त रखी है। भारत सरकार चाहती है कि एप्पल भारत में निवेश और नए रोजगार पैदा करने का वादा करे, इसके बाद ही उसके प्रस्ताव पर आगे विचार किया जाएगा।
एप्पल ने पिछले महीने ही अपने बेंगलुरु प्लांट में चार इंच के आईफोन एसई का स्थानीय उत्पादन शुरू किया है। मोदी सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत कंपनी ने यह कदम उठाया है। इस कार्यक्रम के जरिये विदेशी निवेशकों को भारत में अपने उत्पादों का विनिर्माण करने को प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि 2 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था में घरेलू विनिर्माण की हिस्सेदारी को बढ़ाया जा सके और रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा सकें।
पिछले साल एप्पल ने भारत में अपना विनिर्माण शुरू करने से पहले सरकार से बहुत से लाभों की मांग थी, जिसमें आयात होने वाले उपकरणों और मशीनों पर 15 साल के लिए न्यूनतम ड्यूटी शामिल है। हालांकि, वित्त मंत्रालय ने कंपनी की इस मांग को नामंजूर कर दिया है।
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