भारतीय अर्थव्यवस्था इस वर्ष दोहरे अंक की वृद्धि दर हासिल करने के करीब: वित्त मंत्री
वित्त मंत्री के मुताबिक अगले एक दशक में अर्थव्यवस्था के इसी रफ्तार से आगे बढ़ने का अनुमान है और इसमे गिरावट का कोई कारण नहीं दिख रहा है।
नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस वर्ष दोहरे अंक की वृद्धि दर हासिल करने की तरफ बढ़ रही है और यह दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगी। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अगले साल आर्थिक वृद्धि 7.5 से 8.5 प्रतिशत के बीच होगी जो अगले दशक तक कायम रहेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिका दौरे पर हैं और उन्होने ये बात बोस्टन के हार्वर्ड केनेडी स्कूल में बातचीत के दौरान कही।
वित्त मंत्री ने इस मौके पर कहा, "जहां तक भारतीय अर्थव्यवस्था के बढ़ने के सवाल है तो हम इस वर्ष इसमें दो अंकों की वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में होगा। वही अगले वर्ष में सालाना आधार पर यह वृद्धि निश्चित तौर पर आठ प्रतिशत के आस पास रहेगी।" उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय ने अभी तक अर्थव्यवस्था में वृद्धि के बारे में कोई आकलन नहीं किया है लेकिन विश्व बैंक, आईएमएफ और अन्य रेटिंग एजेंसियों ने भारत के लिए करीब-करीब इस तरह की वृद्धि की उम्मीद जताई है। वित्त मंत्री ने कहा, "अगले साल भी भारतीय अर्तव्यवस्था कहीं न कहीं आठ से नौ प्रतिशत या 7.5 से 8.5 प्रतिशत की वृद्धि दर से बढ़ सकती है। मुझे उम्मीद है कि अगले एक दशक तक यही वृद्धि कायम रहेगी और इससे कम होने का कोई कारण भी नहीं दिखता।"
इससे पहले अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अपने अनुमान जारी करते हुए कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था के वर्ष 2021 में 9.5 प्रतिशत और 2022 में 8.5 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है। 2021 में पूरी दुनिया की वृद्धि दर 5.9 प्रतिशत और 2022 में 4.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है। अमेरिका के इस साल छह फीसदी और अगले साल 5.2 फीसदी की दर से बढ़ने का अनुमान है। इन पुर्वानुमानों के मुताबिक चीन की अर्थव्यवस्था 2021 में आठ प्रतिशत और 2022 में 5.6 प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है। इस अनुमान से साफ है कि 2021 और 2022 में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था होगा।
यह भी पढ़ें: त्योहारों में घर के लिये कर्ज हुए और सस्ते, जानिये अब कहां हुई है ब्याज दरों में कटौती