नैरोबी। भारत ने डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय वार्ताओं में अपना रूख कड़ा करते हुए एग्रीकल्चर ड्राफ्ट पर आपत्ति जताई है। भारत ने कहा है कि कुछ देश निर्यात सब्सिडी समाप्त करने के करार को लेकर जरूरत से ज्यादा जल्दबाजी दिखा रहे हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह स्पष्ट किया कि दोहा दौर के लंबित एजेंडा को पूरा किए बिना भारत के लिए नए मुद्दों पर बात करना मुश्किल होगा, जिन्हें कुछ विकसित देश आगे बढ़ा रहे हैं।
भारत ने डब्ल्यूटीओ में जताई आपत्ति
निर्मला सीतारमण ने कहा कि अभी तक एग्रीकल्चर मुद्दों पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। कुछ अन्य देशों का भी यही विचार है। एग्रीकल्चर ड्राफ्ट के बारे में मंत्री ने कहा कि भारत इसकी भाषा पर नाराजगी जता चुका है। विशेषरूप से खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक भंडारण के मुद्दे पर। सीतारमण ने कहा, हमारी टीम ने डब्ल्यूटीओ के मंत्रिस्तरीय मसौदे की हर लाइन देखी है। मैंने एग्रीकल्चर पर ग्रुप के अध्यक्ष लेसोथो को कह दिया है कि सार्वजनिक भंडारण को लेकर भी हम मसौदे से खुश नहीं हैं।
भारत ने चाहता है स्थाई समाधान
सार्वजनिक खाद्यान्न भंडारण भारत के खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण है। भारत इसका स्थाई समाधान चाहता है। उन्होंने कहा कि भारत मछलीपालन सब्सिडी के ड्राफ्ट की भाषा को सख्त करने के लिए भी काम करेगा। जताई आपत्ति कारोबार संबंधी ड्राफ्ट में गरीब किसानों को संरक्षण और खाद्य सुरक्षा के उद्देश्य से सार्वजनिक भंडारण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है। समझा जाता है कि भारत अफ्रीकी देश लेसोथो की अध्यक्षता वाले एग्रीकल्चर ग्रुप की बैठक में अपनी आपत्ति दर्ज कराएगा। डब्ल्यूटीओ की मंत्रिस्तरीय बैठक में वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य अधिकारी भाग ले रहे हैं।
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