नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली आज मध्यम वर्गीय परिवारों को इनकम टैक्स छूट सीमा बढ़ाकर राहत प्रदान कर सकते हैं। उद्योग जगत का मानना है कि वित्त मंत्री इनकम टैक्स छूट की सीमा 50,000 रुपए बढ़ाकर तीन लाख रुपए कर सकते हैं, जो वर्तमान में ढाई लाख रुपए है। उद्योग जगत का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो इससे परिवारों के पास निवेश के लिए अतिरिक्त राशि बचेगी।
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सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन के अलावा उनके समक्ष बैंकों के पुन: पूंजीकरण भी चुनौती होगी। सूखे और फसल के निचले मूल्य से कृषि क्षेत्र प्रभावित है। ऐसे में सरकार ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पर खर्च को जारी रखेगी, फसल बीमा का विस्तार करेगी और सिंचाई परिव्यय बढ़ाएगी। माना जा रहा है कि सुधारों के मोर्चे पर वित्त मंत्री कुछ अन्य क्षेत्रों को विदेशी निवेश के लिए खोल सकते हैं और श्रम आधारित क्षेत्रों जैसे चमड़ा और आभूषण को कुछ टैक्स राहत दे सकते हैं।
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भारतीय कंपनियों को उम्मीद है कि आम बजट में कारोबार में सुगमता में सुधार तथा कारोबार लागत में कमी के उपाय पर ध्यान देंगे। साथ ही इसमें कर कानूनों के सरलीकरण तथा अनुपालन बढ़ाने के प्रस्ताव हो सकते हैं। टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन ने कहा, जिस तरह सरकार ने कारोबार में सुगमता के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है, हमें उम्मीद है कि कारोबार की लागत कम करने के उपाय भी देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि सरकार अपने सुधार एजेंडा को और आगे बढ़ाएगी।
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