नई दिल्ली। दूरसंचार कंपनी आइडिया ( Idea) सेल्यूलर के शेयरधारकों ने अपने मोबाइल कारोबार के वोडाफोन इंडिया के साथ विलय योजना को मंजूरी दे दी है। आदित्य बिड़ला समूह की फर्म ने आज शेयर बाजारों को यह सूचना दी। इसके अनुसार आइडिया के शेयरधारकों की बैठक 12 अक्टूबर, 2017 को हुई, जिसमें 99 प्रतिशत से अधिक शेयरधारकों ने विलय का समर्थन किया।
उल्लेखनीय है कि उक्त दोनों कंपनियों ने प्रस्तावित विलय सौदे पर मंजूरी के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में आवेदन किया है। इन कंपनियों को अंतिम मंजूरी दूरसंचार विभाग से लेनी होगी।
कर मामले के निपटान के लिए भारतीय न्याय क्षेत्र में नहीं जा रहे: वोडाफोन
वोडाफोन ग्रुप ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि भारत के खिलाफ शुरू की गई मध्यस्थता प्रक्रिया में वह यहां अदालतों के पास नहीं जा रही है। कंपनी ने 11,000 करोड़ रुपए के कर मांग मामले में भारत के खिलाफ मध्यस्थता प्रक्रिया शुरू की है। सरकार ने वोडाफोन ग्रुप द्वारा हचिसन टेलीकॉम में हिस्सेदारी के अधिग्रहण के 11 अरब डॉलर के सौदे के संबंध में कंपनी के खिलाफ कर मांग जारी की थी। कंपनी ने भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय निवेश संरक्षण संधि (बीपा) के तहत इसके खिलाफ मध्यस्थता प्रक्रिया शुरू की है।
उच्च न्यायालय ने 22 अगस्त को वोडाफोन ग्रुप की मध्यस्थता प्रक्रिया पर रोक लगाई थी। इस मुद्दे को लेकर कंपनी की यह दूसरी मध्यस्थता प्रक्रिया है। कंपनी ने इसी मुद्दे पर समान मध्यस्थता प्रक्रिया भारत नीदरलैंड के तहत शुरू की थी जिस पर प्रक्रिया चल रही है।
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