नयी दिल्ली। सरकार ने मंगलवार को आईडीबीआई बैंक की रणनीतिक बिक्री में मदद करने के लिये सौदा सलाहकारों और कानूनी फर्मों से बोलियां आमंत्रित की। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने मई में प्रबंधन नियंत्रण हस्तांतरण के साथ आईडीबीआई बैंक के रणनीतिक विनिवेश को लेकर सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी। आईडीबीआई बैंक में वर्तमान में केन्द्र सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) दोनों की 94 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी है। वर्तमान में बैंक का प्रबंधन नियंत्रण एलआईसी के पास है।
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एलआईसी की बैंक में 49.24 प्रतिशत हिस्सेदारी है जबकि सरकार 45.48 प्रतिशत की शेयरधारक है। वहीं गैर- प्रवर्तकों के पास बैंक की 5.29 प्रतिशत शेयरधारिता है। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने इसकी जानकारी देते हुये कहा कि सौदा सलाहकारों और कानूनी सलाहकारों दोनों के लिये बोलियां सौंपने की अंतिम तिथि 13 जुलाई है। आईडीबीआई बैंक की रणनीतिक बिक्री में सौदा सलाहकार सरकार को सौदे के तौर तरीकों और विनिवेश के समय पर सलाह देगा और सहायता उपलब्ध करायेगा।
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इस विनिवेश अथवा बिक्री में अन्य जरूरी मध्यस्थों की जरूरत के बारे में सिफारिश करेगा इसके साथ ही सौदे के लिये उचित संदर्भ शर्तों के साथ इनकी पहचान और चयन में भी मदद करेगा। बोलियों के लिये जारी प्रस्ताव के लिये आग्रह (आरएफपी) की पात्रता शर्तों में कहा गया है कि बोली वही कंपनी लगा सकेगी जिसने अप्रैल 2016 से लेकर मार्च 2021 के दौरान 5,000 करोड़ रुपये अथवा इससे अधिक आकार की रणनीतिक बिक्री, विनिवेश, विलय एवं अधिग्रहण गतिविधियों, निजी इक्विटी निवेश सौदों को लेकर सलाहकार का काम किया हो।
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