नई दिल्ली। एयर इंडिया के पायलट यूनियनों में से एक- इंडियन पायलट गिल्ड (आईपीजी) ने उम्मीद जताई है कि मौजूदा प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि विमानन कंपनी के नए मालिक टाटा संस के पास जाने से पहले कर्मचारियों के बकाया निपटान की प्रक्रिया को सही ढंग से पूरा कर लिया जाएगा। एयर इंडिया के सीएमडी को लिखे एक पत्र में गिल्ड ने रविवनार को कहा कि वह विमानन कंपनी के नए मालिकों के साथ एक नई शुरुआत करने को लेकर ‘‘आशावादी’’ हैं। पत्र में साथ ही मौजूदा प्रबंधन से कर्मचारियों का ‘‘शोषण’’ नहीं करने का आग्रह किया गया। गिल्ड ने कहा कि शोषण की स्थिति में बड़े पैमाने पर विरोध और औद्योगिक अशांति के हालात बन सकते हैं।
आईपीजी के अनुसार 2006 के वेतन समझौते के तहत कैप्टन और सह-पायलटों के लिए मासिक लेओवर सब्सिस्टेंस अलाउंस (एलएसए) का प्रावधान किया गया था। इन वर्षों में इस राशि का 25 प्रतिशत को रोक दिया गया, जो अभी भी बकाया है। गिल्ड ने कहा कि इसके अलावा इस वेतन समझौते के तहत ओवरटाइम भुगतान भी लंबे समय से रुका हुआ है। साथ ही 2012 में सभी कर्मचारियों पर गलत और एकतरफा तरीके से 25 प्रतिशत वेतन कटौती लागू की गई थी।
पिछले महीने के अंत में केंद्र सरकार ने एयर इंडिया को 18,000 करोड़ रुपये में टाटा संस के हाथों बेचने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस साल 31 अगस्त तक एयर इंडिया पर कुल 61,562 करोड़ रुपये का कर्ज था। सौदे के तहत इस कर्ज का 75 प्रतिशत या 46,262 करोड़ रुपये एक विशेष इकाई एयर इंडिया एसेट होल्डिंग्स प्राइवेट लि. एआईएएचएल) को हस्तांतरित किया जाएगा। उसके बाद ही टाटा समूह को घाटे में चल रही एयरलाइन का नियंत्रण दिया जाएगा। टाटा को एयर इंडिया की दिल्ली स्थित वसंत विहार हाउसिंग कॉलोनी, मुंबई के नरीमन पॉइंट में स्थित एयर इंडिया बिल्डिंग और नयी दिल्ली में एयर इंडिया बिल्डिंग जैसी गैर-मूल संपत्तियों का नियंत्रण अपने पास कायम रखने की अनुमति नहीं होगी। टाटा को मिलने वाले एयर इंडिया के 141 विमानों में से 42 पट्टे पर लिए गए विमान हैं जबकि बाकी 99 एयर इंडिया के खुद के विमान हैं। ’’
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