नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन की सीमा को इस महीने बढ़ाकर 25,000 रुपए की जा सकती है। इससे EPFO की इन योजनाओं के दायरे में औपचारिक क्षेत्र के एक करोड़ अतिरिक्त कामगार शामिल हो जाएंगे।
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EPFO के न्यासी बोर्ड की गुरुवार को हुई बैठक में वेतनसीमा बढ़ाने का प्रस्ताव एजेंडा में था। EPFO के ट्रस्टी डीएल सचदेव ने कहा कि समय की कमी की वजह से इस प्रस्ताव को टाल दिया गया। अब इसे इस महीने होने वाली अगली बैठक में उठाया जाएगा।
ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के सचिव सचदेव ने कहा कि
इसकी गणना करने से पता चलता है कि इससे EPFO के दायरे में एक करोड़ अतिरिक्त कामगार शामिल हो पाएंगे।
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हाल में दिल्ली जैसे राज्यों ने 15,000 रुपए मासिक न्यूनतम वेतन की सीमा को बढ़ाया है। पिछली बैठक में रखे गए EPFO के प्रस्ताव के अनुसार वेतनसीमा में बढ़ोतरी से केंद्र सरकार पर करीब 2,700 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
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