हरियाणा बजट: किसानों के लिए बिजली दरें सस्ती हुई, 1 लाख नई सरकारी नौकरियों का लक्ष्य
सूटकेस की जगह टैब में बजट लेकर विधानसभा पहुंचे मुख्यमंत्री
नई दिल्ली। हरियाणा का वर्ष 2020-21 का बजट मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पेश किया। बतौर वित्त मंत्री यह उनका पहला बजट है। सीएम मनोहर लाल ने बजट की परंपरा को आज तोड़ दिया वो सूटकेस की जगह टैब लेकर विधानसभा पहुंचे। उनके मुताबिक डिजिटल इंडिया पहल के लिए ये कदम उठाया गया ।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों को बड़ी सौगात देते हुए बिजली के दाम कर कर दिए हैं। अब किसानों को 7.50 रुपये प्रति यूनिट की जगह 4.75 रुपये देंगे होंगे।वहीं जिन प्रगतिशील किसानों ने फसल विविधीकरण को अपनाया है, उन्हें मास्टर ट्रेनर के रूप में चयनित करने का प्रस्ताव है। इन मास्टर ट्रेनर को दूसरे किसानों को फसल विविधीकरण के सफलतापूर्वक प्रोत्साहन करने पर पुरस्कृत किया जाएगा। इसके साथ ही अल्प बजट प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का प्रस्ताव। किन्नू, अमरूद व आम के बगीचे लगाने पर 20 हजार रुपये प्रति एकड़ अनुदान दिया जाएगा। हर ब्लॉक में पराली खरीद केंद्र बनाने का भी प्रस्ताव है। मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां शुरू होंगी। दुग्ध उत्पादकों की सब्सिडी 4 रुपये से बढ़ाकर 5 रुपये प्रति लीटर की गई। प्रदेश में पहला सहकारी टेट्रा पैक सयंत्र स्थापित किया जाएगा। हरियाणा की सभी सब्जी मंडियों में महिला किसान के लिए अलग से 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित किया गया है। 3 वर्ष में 100000 एकड़ क्षेत्र में जैविक एवं प्रकार की खेती का विस्तार किया जाएगा। इसके लिए उपयोग धनराशि का प्रावधान किया है। हरियाणा की सभी बड़ी मंडियों में क्रॉप ड्रायर लगाए जाएंगे, ताकि किसानों को फसल उत्पादन सुखाने में कोई परेशानी न आए। उनको फसलों का पूरा भाग बिना किसी कट के मिल सके।
बैसाखी पर नया रोजगार पोर्टल शुरू करने का प्रस्ताव है जिसके जरिए एक लाख नए सरकारी रोजगार का लक्ष्य तय किया गया है। शिक्षा क्षेत्र को बजट का 15 प्रतिशत आवंटित किया गया है। 24 नई आईआईटी खोली जाएंगी। पंजाबी भाषा एनएसक्यूएसएफ के अधीन लाई जाएगी। सिरसा के पन्नीवाला मोटा राजकीय अभियांत्रिकी कॉलेज में अत्याधुनिक आदर्श कौशल केंद्र खुलेगा। सभी स्कूलों में आरओ लगाए जाएंगे। विज्ञान प्रोत्साहक भर्ती किए जाएंगे। होस्टलों में एससी छात्रों के लिए 20 फीसदी सीटें आरक्षित रहेंगी। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में 1.80 लाख आय वाले परिवारों की बेटियों को निशुल्क शिक्षा दी जाएगी। 8वीं के लिए बोर्ड परीक्षा नए सत्र से शुरू होगी। मिडडे मील में एक दिन लड्डू, बेसन व पिन्नी व प्रतिदिन दूध मिलेगा। 4000 प्ले वे स्कूल खोले जाएंगे। 500 नए क्रेच कामकाजी महिलाओं के शिशुओं के लिए खोले जाएंगे। 98 खंडों में एक-एक नया मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खोले जाएंगे। विज्ञान विषय पढ़ने वालों को भी निशुल्क बस सुविधा दी जाएगी।
खिलाड़ियों का खुराक भत्ता 250 रुपये किया गया। खिलाड़ियों के लिए उच्च प्रदर्शन प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा। सभी अस्पतालों में कैंसर मरीजों के लिए कीमोथेरेपी शुरू होगी। दिल का दौरा जानलेवा न हो जाए, इसके लिए सार्वजनिक स्थानों पर सोर्बिट्रेट की गोलियां मुफ्त रखी जाएंगी। इस बार कुल 142343.78 करोड़ का बजट है। 2019-20 के बजट की तुलना में इस बार 7.70 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। कर्ज बढ़कर 198700 करोड़ हो गया है। 22 हजार करोड़ कर्ज बढ़ गया है। बजट में इस बार कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य व सामाजिक न्याय विभागों का फंड बढ़ाया गया है। बजट का 40 फीसदी वेतन और पेंशन पर खर्च होगा।