नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) के क्रियान्वयन से ई-कॉमर्स कारोबार से जुड़े कराधान और लॉजिस्टिक्स से संबद्ध विभिन्न मुद्दों के समाधान में मदद मिलेगी। सीआईआई-डेलायट की ई-कॉमर्स इन इंडिया-ए गेम चेंजर फॉर दी इकोनॉमी शीर्षक से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि ई-वाणिज्य खंड में तेजी से विकास हुआ है लेकिन कराधान, साजो-सामान एवं सुविधाओं, भुगतान, इंटरनेट पहुंच तथा कुशल कार्यबल जैसी कई चुनौतियां भी सामने आई हैं।
इसमें कहा गया है, उदाहरण के लिये कराधान के मामले में समान कर ढांचे के अभाव में दोहरा कराधान या देश भर में वस्तुओं की मुक्त आवाजाही के रास्ते में बाधा जैसे कई मसले सामने आये हैं। हालांकि, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से एक समान कर ढांचे के जरिये इन चुनौतियों को पार पाने में मदद मिलेगी। रिपोर्ट के अनुसार जीएसटी में नियम बनाते समय ई-वाणिज्य सौदों के लिये स्पष्ट परिभाषित नियमों तथा सलाहकार रूख सरकार के साथ ई-वाणिज्य कंपनियां दोनों के लिये फायदेमंद होगा।
इसमें यह भी कहा गया है कि समय पर और प्रभावी तरीके से डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, सटार्ट-अप इंडिया और स्किल इंडिया जैसे कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन से ई-वाणिज्य व्यवस्था को ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की अप्रभावी पहुंच तथा कुशल कार्यबल की कमी से जुड़ी चुनौतियों से पार पाने में मदद मिलेगी। रिपोर्ट में इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कर के क्षेत्र समेत कई उपायों की सिफारिश की गई है।
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