नई दिल्ली। भारत ने संयुक्त राष्ट्र को सूचित किया है कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन तथा नोटबंदी से देश के 18 लाख नए लोग आयकर के दायरे में आए हैं। विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव ए गीतेश शर्मा ने यहां ईसीओएसओसी फोरम के एक कार्यक्रम में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत फिलहाल अनेक सुधारों का कार्यान्वयन कर रहा है।
उन्होंने कल कहा कि सरकार नकदी के बजाये डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित कर रही है। इसके साथ ही जीएसटी कर प्रणाली लागू की गई है। उन्होंने कहा कि इससे अप्रत्यक्ष करदाताओं की संख्या में 50 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है। शर्मा ने कहा, बड़े मूल्य वाले नोटों के बंद होने तथा जीएसटी के कार्यान्वयन से 18 लाख और लोग कर दायरे में आए हैं। उन्होंने कहा कि भारत विश्व व्यापार के मूल सिद्धांतों को लेकर अपने रुख पर कायम है।
उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यस्था में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है, विकास के लिए नए स्रोत उभरकर सामने आ रहे हैं। हालांकि, यहां इस बात की चिंता भी है कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ ही साथ कुछ उभरते बाजारों में कमजोर उत्पादकता और ऋण फंसने की समस्या, बढ़ती लोकप्रियता और संरक्षणवाद, और संरचनात्मक सुधारों की धीमी गति के कारण सुधार की गति धीमी हो सकती है।
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