मुआवजे से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए जीएसटी परिषद का विशेष सत्र जल्द आयोजित होगा: वित्त मंत्री
जीएसटी के तहत राज्यों के राजस्व की क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर वित्त मंत्री ने कहा कि इस सत्र में सभी मुद्दों पर चर्चा की जायेगी
नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को कहा कि मुआवजे से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद का एक विशेष सत्र जल्दी ही आयोजित किया जाएगा। उन्होंने साथ ही कहा कि पूरे देश में कोविड-19 टीकाकरणअच्छे से चलाया जाएगा और सभी राज्यों की जरूरतों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। जीएसटी के तहत राज्यों के राजस्व की क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर वित्त मंत्री ने कहा, "मैंने एक विशेष सत्र आयोजित करने का वादा किया है जिसमें हम जीएसटी से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे।’ उन्होंने कर्नाटक के जीएसटी मुआवजे को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि हर राज्य के मुआवजे को लेकर काम किया जाएगा। यह पूछे जाने पर कि मुआवजे के लिए किस तरह का व्यय निर्धारित किया गया है, वित्त मंत्री ने कहा, "मैं इस समय आपको यह जानकारी नहीं दे सकती। यह राशि उस फॉर्मूले के आधार पर तय की जाती है जिसपर पिछले साल सहमति बनी थी और इसी के आधार पर वितरण शुरू किया जाएगा।"
वित्त मंत्री ने आज यहां के येलाहांका परिसर में स्थित कर्नाटक विद्युत निगम लिमिटेड (केपीसीएल) में ऑक्सीजन की सुविधा से लैस 100 बिस्तरों वाले एक कोविड स्वास्थ्य सेवा केंद्र का दौरा किया। यह स्वास्थ्य केंद्र बोइंग इंडिया और सेल्को फाउंडेशन द्वारा वित्तपोषित है। उन्होंने कर्नाटक में कोविड टीके की कमी को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि हर राज्य को संक्रमण की गंभीरता, जनसंख्या के घनत्व और जनसंख्या के लिए जोखिम के आधार पर टीकों का आवंटन किया जाता है। निर्मला ने कहा कि सभी राज्यों की जरूरतें पूरी की जाएंगी और "केंद्र सरकार (इसकी) अग्रिम रूप से आपूर्ति करती है ताकि वे सात दिनों पहले घोषणा कर सकें कि कितने टीके दिया जा रहे हैं। ऐसा हर महीने किया जा रहा है, टीके आते रहते हैं।" उन्होंने कहा, "(टीकों के) प्रवाह का अच्छी तरह से प्रबंधन किया जाएगा। मैं मीडिया के जरिए यह आश्वासन देना चाहती हूं कि सभी लोगों के हितों का ध्यान रखा जाएगा और सबका टीकाकरण होगा।"
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