नई दिल्ली। मोदी सरकार ने कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए एक और नया कदम उठाया है। इसके तहत बैंकों को सभी अकाउंट इंटरनेट बैंकिंग से जोड़ने होंगे और इन्हें आधार कार्ड नंबर से भी लिंक करना होगा। इसके लिए बैंकों को 31 मार्च तक की डेडलाइन दी गई है।
क्या है नया आदेश
डिजिटल ट्रांजेक्शन और पेमेंट को लेकर केंद्रीय मंत्री रवि शकंर प्रसाद की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक भी हुई। इस बैठक में प्रसाद ने कहा कि सभी खातों को बैंकिंग से जोड़ने पर डिजिटल पेमेंट सेटअप को आगे बढ़ाने में अहम मदद मिलेगी।
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आॅनलाइन ट्रांजैक्शन में भी होगा इजाफा
- सूचना एवं प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस नए कदम से देश में डिजिटल पेमेंट्स को लेकर जागरूकता बढ़ेगी। इसके साथ ही आॅनलाइन ट्रांजैक्शन में भी इजाफा होगा।
- आपको बता दें कि मंगलवार को रविशंकर प्रसाद डिजिटल पेमेंट्स और इससे जुड़े पहलुओं पर रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे।
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सुरक्षा के लिहाज से भी उठाए कई कदम
- रविशंकर ने बताया कि सरकार डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के साथ ही परस्पर रूप से डिजिटल सुरक्षा के लिहाज से सभी जरूरी साइबर सिक्यॉरिटी स्टेप्स उठा रही है।
अब भी आधार कार्ड से नहीं जुड़े है 35% बैंक अकाउंट
- आईटी मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक करीब 35 फीसदी बैंक अकाउंट अब भी आधार कार्ड से नहीं जुड़े हैं, जो कि आॅनलाइन ट्रांजैक्शन और डिजिटल पेमेंट्स में बाधा बनेंगे।
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