खाद्य तेलों की कीमतों में नरमी, एक महीने में 20 प्रतिशत तक गिरी कीमतें: सरकार
उपभोक्ता मामलों के विभाग के मुताबिक पॉम तेल की कीमत में 19 प्रतिशत, सूरजमुखी के तेल में 16 प्रतिशत और सरसों के तेल में 10 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई है।
नई दिल्ली। सरकार ने बुधवार को कहा कि पिछले एक महीने में खाद्य तेल की कीमतों में गिरावट आना शुरू हो गई है और कुछ मामलों में तो यह लगभग 20 प्रतिशत तक घटी है। भारत द्वारा घरेलू मांग को पूरा करने के लिए काफी मात्रा में खाद्य तेलों का आयात करने की बात को रखते हुए, केंद्र ने कहा कि वह देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ‘‘मध्य और दीर्घकालिक उपायों की श्रृंखला’’ पर काम कर रही है। एक सरकारी बयान में कहा गया है, ‘‘भारत में खाद्य तेल के विभिन्न प्रकार के तेलों की कीमतों में गिरावट का रुख दिख रहा है।
उपभोक्ता मामलों के विभाग के आंकड़ों के अनुसार, पिछले महीने के मुकाबले खाद्य तेलों की कीमतों में कमी आ रही है।’’ बयान में कहा गया है कि कुछ मामलों में, गिरावट लगभग 20 प्रतिशत तक है, जैसा कि मुंबई में दिखता है। सरकार ने उदाहरण देते हुए कहा कि पॉम तेल की कीमत सात मई को 142 रुपये प्रति किलोग्राम थी और अब यह 19 फीसदी की गिरावट के साथ 115 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इसी तरह, सूरजमुखी तेल की कीमत 16 प्रतिशत गिरकर 157 प्रति किलोग्राम रह गई है, जो 5 मई को 188 रुपये प्रति किलोग्राम थी। सोया तेल की कीमत 20 मई को 162 रुपये प्रति किलोग्राम थी और अब मुंबई में यह घटकर 138 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई है। बयान में कहा गया है, ‘‘सरसों के तेल के मामले में, 16 मई, 2021 को कीमत 175 रुपये प्रति किलोग्राम थी। अब, यह घटकर 157 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई है, जो लगभग 10 प्रतिशत की गिरावट है।’’ मूंगफली तेल की कीमत जो 14 मई को 190 रुपये प्रति किलो थी, वह घटकर 174 रुपये प्रति किलो रह गई है। वनस्पति तेल की कीमत दो मई को 154 रुपये प्रति किलोग्राम से आठ प्रतिशत घटकर 141 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई है।
बयान में कहा गया है, ‘‘खाद्य तेल की कीमतों में घट बढ़ के कई कारण हैं जिसमें अंतरराष्ट्रीय कीमतों, घरेलू उत्पादन के स्तर जैसे कारकों का भी योगदान होता है। इसमें कहा गया है, ‘‘चूंकि घरेलू खपत और उत्पादन के बीच का अंतर अधिक है, इसलिए भारत को बड़ी मात्रा में खाद्य तेल का आयात करना पड़ता है।’’ सरकार ने कहा कि वह इस मुद्दे को स्थायी आधार पर हल करने के लिए वह मध्य और दीर्घकालिक उपायों की एक श्रृंखला पर काम कर रही है। बयान में कहा गया है, ‘‘ये उपाय भारत को खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भर बनने में योगदान देंगे।’’
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