नई दिल्ली। सरकार ने आईओसी, सेल और एनटीपीसी समेत सात सार्वजनिक उपक्रमों में अल्पांश हिस्सेदारी बेचने के लिए मर्चेन्ट बैंकर्स की तलाश शुरू कर दी है। इन कंपनियों में विनिवेश से सामूहिक रूप से लगभग 34,000 करोड़ रुपए से अधिक प्राप्त होने की संभावना है।
निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) सार्वजनिक क्षेत्र की इन कंपनियों में हिस्सेदारी बिक्री के लिए मर्चेन्ट बैंकरों और कानूनी सलाहकारों की नियुक्ति के लिए अनुरोध प्रस्ताव लाया है। जिन अन्य कंपनियों में अल्पांश हिस्सेदारी बेची जाएगी, उसमें एनएचपीसी, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी), आरईसी और एनएलसी इंडिया लि. है।
दीपक के सचिव नीरज गुप्ता ने कहा कि इन कंपनियों में विनिवेश के लिए कोई समयसीमा नियत नहीं की है और अनुरोध प्रस्ताव केवल मर्चेन्ट बैंकरों की नियुक्ति का फैसला है। उन्होंने कहा, निवेश की संभावना नियमित तौर पर तलाशी जाती है। इन सार्वजनिक उपक्रमों में तत्काल विनिवेश नहीं होना है।
एक आधिकारिक सूत्र ने कहा कि इन कंपनियों में हिस्सेदारी बिक्री में कुछ समय लगेगा क्योंकि 12 सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश के लिए सरकरार पहले ही मंत्रिमंडल की मंजूरी ले चुकी है। अनुरोध प्रस्ताव के तहत सरकार की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) में 3 प्रतिशत, सेल, एनटीपीसी, एनएचपीसी और पीएफसी जैसी कंपनियों में 10-10 प्रतिशत हिस्सेदरी बिक्री की योजना हैं। इसके अलावा 15 प्रतिशत हिस्सेदारी एनएलसी इंडिया (पूर्व में नैवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन) और 5 प्रतिशत हिस्सेदारी आरईसी में हिस्सेदारी बिक्री का प्रस्ताव है।
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