नई दिल्ली। सरकार ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (PSU) के कार्यकारियों के वेतनमान में संशोधन पर सिफारिश देने के लिए एक समिति का गठन किया है। न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) सतीश चंद्र की अध्यक्षता वाली समिति गठन की तारीख से छह माह के भीतर अपनी सिफारिशें देगी।
समिति की सिफारिशों पर सरकार का फैसला एक जनवरी, 2017 से प्रभाव में आएगा। इससे पहले आखिरी बार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के कार्यकारियों के वेतन में संशोधन 1 जनवरी, 2007 से लागू हुआ था। समिति इस बारे में अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगी। इसके तहत बोर्ड स्तर के अधिकारी, बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारी तथा गैर यूनियन वाले निरीक्षक स्तर के कर्मचारी आएंगे।
लोक उपक्रम विभाग ने कहा कि सरकार को अंतिम सिफारिशें सौंपते समय समिति सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को भी ध्यान में रखेगी। तीसरी वेतन संशोधन समिति के अन्य सदस्य हैं पूर्व आईएएस अधिकारी जुगल महापात्रा, आर्थिक विकास संस्थान, दिल्ली के निदेशक मनोज पांडा और एनटीपीसी लि. के कार्यकारी निदेशक (एचआर) शैलेंद्र पाल सिंह। लोक उपक्रम विभाग के सचिव समिति के पदेन सदस्य होंगे जबकि विभाग के संयुक्त सचिव-अतिरिक्त सचिव सदस्य सचिव होंगे।
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