नई दिल्ली। सरकार ने चालू खरीफ विपणन सत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक 1,10,130.52 करोड़ रुपये के 583.31 लाख टन धान की खरीद की है। खरीफ विपणन सत्र अक्टूबर के महीने से शुरू होता है। खाद्य मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान में कहा, ‘‘खरीफ विपणन सत्र (केएमएस) 2020-21 में, सरकार एमएसपी योजनाओं के अनुसार किसानों से खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद करना जारी रखे है।’’ केंद्र ने 25 जनवरी तक 583.31 लाख टन धान की खरीद की है, जो एक साल पहले की अवधि में 483.92 लाख टन की खरीद के मुकाबले 20.53 प्रतिशत अधिक है। बयान में कहा गया है, ‘‘1,10,130.52 करोड़ के साथ रुपये की सरकारी खरीद से लगभग 84.06 लाख किसान लाभान्वित हो चुके हैं।’’ धान की अब तक 583.31 लाख टन की कुल खरीद में से, पंजाब का योगदान 202.77 लाख टन है।
फिलहाल दिल्ली के बॉर्डर पर जमा किसानों की मुख्य मांग एमएसपी को लेकर है। किसान एमएसपी की गारंटी की मांग कर रहे हैं। वहीं सरकार एमएसपी के आंकड़े जारी कर किसानों का भरोसा जीतने की कोशिश में लगी हुई है। अपनी मांगों को लेकर किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने जा रहे हैं। वहीं इसके साथ ही किसानों ने बजट के दिन संसद की तरफ मार्च करने का ऐलान भी किया है। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने साफ कहा है कि किसान कानून रद्द करने के अलावा और कोई प्रस्ताव दें जिस पर सरकार खुले मन से विचार करने को तैयार है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित की गई एक्सपर्ट्स पैनल भी विभिन्न पक्षों के साथ मिलकर हल निकालने पर काम कर रही है। पैनल में 3 सदस्य है।
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